मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्र-राज्य संबंधों पर विचार मांगे
केंद्र-राज्य संबंधों पर समिति की प्रश्नावली
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शुक्रवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राजनीतिक दलों के नेताओं को पत्र भेजकर केंद्र-राज्य संबंधों पर उनकी सरकार द्वारा बनाई गई समिति की प्रश्नावली पर उनके विचार मांगे।
पत्र की एक प्रति मीडिया के साथ साझा की गई, जिसमें स्टालिन ने उल्लेख किया कि लगातार संविधान में किए जा रहे संशोधनों के कारण केंद्रीय कानूनों और नीतियों ने शक्तियों के संतुलन को धीरे-धीरे केंद्र सरकार के पक्ष में झुका दिया है।
उन्होंने पत्र में कहा कि केंद्रीय स्तर पर कई बड़े मंत्रालय हैं जो राज्य के कार्यों की नकल करते हैं, और वित्त आयोग के अनुदानों से जुड़ी शर्तें, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए समान दिशा-निर्देश, कार्य-दर-कार्य अनुमोदन और कार्यान्वयन के सूक्ष्म प्रबंधन के माध्यम से राज्य की प्राथमिकताओं को प्रभावित करते हैं।
स्टालिन ने कहा कि हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं और समय की आवश्यकता है कि इन घटनाक्रमों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए ताकि एक ऐसा ढांचा तैयार किया जा सके जो सच्चे संघवाद को मजबूत करे।
केंद्र-राज्य संबंधों पर उनकी सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति का उल्लेख करते हुए, जिसकी अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ कर रहे हैं, स्टालिन ने बताया कि भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति के. अशोक वर्धन शेट्टी और तमिलनाडु योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष एम. नागनाथन इस समिति के सदस्य हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्रियों और नेताओं से व्यक्तिगत रूप से इस पर ध्यान देने और संबंधित विभागों को प्रश्नावली पर विचार करने तथा विस्तृत उत्तर देने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया।