मिर्जापुर में करोड़ों की नकदी बरामदगी: रहस्यमय घटक और गंभीर सवाल
मिर्जापुर में नकदी की बरामदगी से सियासी हलचल
मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चील्ह थाना क्षेत्र में दो फॉर्च्यूनर गाड़ियों से करोड़ों रुपये की नकदी मिलने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। यह मामला अब केवल नोटों की जब्ती तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके पीछे एक बड़े सिंडिकेट, टैक्स चोरी, सटीक मुखबिरी और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रारंभिक रिपोर्ट में जो रकम 4 करोड़ रुपये बताई गई थी, वह आधिकारिक दस्तावेजों में 1.90 करोड़ रुपये कैसे रह गई?
चील्ह चौराहे पर संदिग्ध गाड़ियों की जांच
सूत्रों के अनुसार, संदिग्ध गाड़ियां मिर्जापुर की ओर आ रही थीं। पुलिस ने पहले से मिली जानकारी के आधार पर चील्ह चौराहे पर बैरिकेडिंग कर दोनों फॉर्च्यूनर गाड़ियों को रोका। गाड़ियों की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। नोटों की गड्डियां इतनी अधिक थीं कि पुलिस को गिनती के लिए तुरंत बैंक से मशीनें मंगवानी पड़ीं और कई घंटों तक कड़ी निगरानी में गिनती चलती रही।
बरामद रकम में अचानक बदलाव
शुरुआती दौर में प्रशासनिक सूत्रों से यह जानकारी मिली कि बरामद रकम लगभग 4 करोड़ रुपये है। लेकिन कुछ घंटों बाद पुलिस के आधिकारिक बयान में इस आंकड़े को घटाकर 1.90 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस बीच 2.10 करोड़ रुपये का यह अंतर कैसे आया, इस पर चर्चा का बाजार गर्म है और लोग इसे संदिग्ध मान रहे हैं।
सिंडिकेट के तार खनन और पेट्रोल पंप से जुड़े
जांच के दौरान यह पता चला है कि पकड़ी गई गाड़ियों में से एक गाड़ी ट्रांसपोर्ट और खनन कारोबार से जुड़ी एक बड़ी फर्म के नाम पर पंजीकृत है। दूसरी गाड़ी भी क्रशर प्लांट, पेट्रोल पंप और खनन लॉबी से जुड़े लोगों की बताई जा रही है। इस मामले में दो प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं।
अभिनीत बंसल: मिर्जापुर का एक प्रभावशाली कारोबारी, जिनका ट्रांसपोर्ट, क्रशर प्लांट और पेट्रोल पंप का बड़ा नेटवर्क है।
भारत सिंह: मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संबंधित।
अब पुलिस और खुफिया एजेंसियां यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इन दोनों कारोबारियों के बीच क्या संबंध हैं और इतनी बड़ी रकम बिना किसी वैध दस्तावेज के कहां ले जाई जा रही थी।
आयकर विभाग की कार्रवाई पर सवाल
करोड़ों की बेहिसाब नकदी मिलने के बाद आयकर विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि इतनी बड़ी बरामदगी के बाद आयकर विभाग ने केवल ‘नोटिस’ देकर औपचारिकता निभाई, जिससे आरोपियों को अपने फर्मों, बैंक खातों और कंप्यूटर हार्डडिस्क से संभावित सबूतों को मिटाने का समय मिल गया।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल टैक्स चोरी का नहीं है, बल्कि यह नकद लेनदेन अवैध खनन, काले धन और संभावित हवाला नेटवर्क की ओर इशारा करता है। इसलिए अब मांग उठ रही है कि इस पूरे मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जानी चाहिए।
मिर्जापुर कैशकांड के अनुत्तरित सवाल
१. शुरुआती जांच में दावा की गई 4 करोड़ की रकम अचानक 1.90 करोड़ रुपये में कैसे बदल गई?
२. यह बेहिसाब कैश किसका था और इसे चुनाव या किसी अन्य गुप्त डील के लिए किसे पहुंचाया जा रहा था?
३. क्या यह सिर्फ एक रूटीन चेकिंग थी या किसी व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी ने पुलिस को सटीक मुखबिरी की थी?
४. आयकर विभाग ने नोटिस देने के बजाय संदिग्धों के क्रशर प्लांटों और ठिकानों पर तत्काल छापेमारी क्यों नहीं की?
५. क्या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इस सीमावर्ती इलाके में अवैध खनन का कोई बड़ा नकद सिंडिकेट सक्रिय है?
फिलहाल पुलिस ने नकदी और दोनों फॉर्च्यूनर गाड़ियों को जब्त कर लिया है और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन जनता के बीच इस ‘कैशकांड’ को दबाने की कोशिशों को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं।