मिजोरम में शरणार्थियों के लिए केंद्र की नई सहायता योजना

केंद्र की मानवीय सहायता

ऐज़ावल, 8 जून: केंद्र ने मिजोरम में शरण ले रहे म्यांमार और बांग्लादेश के शरणार्थियों के लिए एक और मानवीय सहायता योजना को मंजूरी दी है, जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपये की मुफ्त चावल शामिल है। यह चावल इस वर्ष राज्य में वितरित किया जाएगा।

राज्य के गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह सहायता 31,300 से अधिक म्यांमार और बांग्लादेश के शरणार्थियों और मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण विस्थापित 7,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित करेगी।

यह चावल आवंटन गृह मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया है और यह केंद्र की दूसरी ऐसी मानवीय पहल है, जो 2024 में की गई थी।

वितरण की सुविधा के लिए, राज्य खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के माध्यम से खाद्य निगम से 1,291.3 मीट्रिक टन चावल खरीदा है।

अधिकारियों ने कहा कि मिजोरम के सभी जिलों को उनके आवंटित मात्रा को उठाने और लाभार्थियों को वितरण शुरू करने के लिए निर्देशित किया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने पहले ही 25 मई को सभी जिलों को 30 जून तक उठाने की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश जारी किया है।

लॉन्गतलाई जिला, जो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है, इस योजना के तहत प्रमुख लाभार्थियों में से एक है। उप आयुक्त डॉनी लालरुआतसंगा ने कहा कि जिला प्रशासन सोमवार से अपने आवंटन को उठाना शुरू करेगा।

लालरुआतसंगा के अनुसार, लॉन्गतलाई को शरणार्थियों और विस्थापित व्यक्तियों के बीच वितरण के लिए 2,850 क्विंटल चावल आवंटित किया गया है।

लॉन्गतलाई में वर्तमान में 6,328 म्यांमार के शरणार्थी और 1,353 बांग्लादेशी शरणार्थी हैं, जिससे यह बांग्लादेशी शरणार्थियों की सबसे अधिक संख्या वाला जिला बन गया है और मिजोरम में शरण लेने वाले म्यांमार के नागरिकों की दूसरी सबसे अधिक संख्या वाला जिला है। इस जिले में मणिपुर के कई विस्थापित परिवार भी रह रहे हैं।

चम्फाई जिला, जो म्यांमार की सीमा पर है और पड़ोसी देश से सबसे बड़े शरणार्थी जनसंख्या को समायोजित करता है, को 4,460 क्विंटल चावल आवंटित किया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में 12,083 म्यांमार के नागरिक चम्फाई में शरण ले रहे हैं। ऐज़ावल जिले को 2,794 क्विंटल और सियाहा जिले को 1,118 क्विंटल आवंटित किया गया है। शेष आवंटन अन्य जिलों में विस्थापित व्यक्तियों और शरणार्थियों की संख्या के आधार पर वितरित किया गया है।

गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, एंड्रयू एच वानलालडिका, जो विस्थापित व्यक्तियों पर राज्य स्तरीय कार्य समूह के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि मुफ्त चावल प्रदान करने का प्रस्ताव पिछले वर्ष केंद्र द्वारा मानवीय सहायता पैकेज के तहत मंजूर किया गया था।

उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में देरी हुई थी, जिसे अधिकारियों ने गृह मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच संचार में कमी के रूप में वर्णित किया। यह मुद्दा अब हल हो गया है, जिससे चावल के वितरण की प्रक्रिया शुरू हो सकी है।

मिजोरम ने पड़ोसी क्षेत्रों में संघर्ष और अस्थिरता से भाग रहे लोगों को आश्रय देना जारी रखा है। 2021 में म्यांमार में सैन्य अधिग्रहण के बाद, हजारों लोग शरण के लिए राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, जबकि 2023 से मणिपुर में जातीय अशांति ने कई परिवारों को मिजोरम में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया है। राज्य बांग्लादेश के चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट्स में अशांति से भागे बाम समुदाय के सदस्यों को भी आश्रय दे रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि नवीनतम सहायता विस्थापित जनसंख्या के बीच खाद्य सुरक्षा चिंताओं को कम करने में मदद करेगी और राज्य के विभिन्न जिलों द्वारा समन्वित राहत प्रयासों का समर्थन करेगी।