मिजोरम में रबर खेती का विस्तार, किसानों की आजीविका को बढ़ावा

मिजोरम सरकार का नया कदम

ऐज़ावल, 21 अगस्त: असम-मिजोरम सीमा पर हालिया तनाव के एक सप्ताह बाद, मिजोरम सरकार ने किसानों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए रबर खेती के विस्तार की योजना की घोषणा की। यह योजना मुख्यमंत्री के रबर मिशन के दूसरे चरण के तहत लागू की जाएगी।

मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने बुधवार को मिजोरम रबर सोसाइटी (MIRSO) के नेताओं के साथ बैठक की और जिले में 173 हेक्टेयर अतिरिक्त रबर खेती के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

बैठक के दौरान, MIRSO के अध्यक्ष ह्रंगजुआला ने मिजोरम के पश्चिमी क्षेत्र के ममित जिले में मिशन के दूसरे चरण की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अब तक ममित में रबर की खेती 400 हेक्टेयर तक सीमित थी, लेकिन अतिरिक्त 173 हेक्टेयर से अधिक किसानों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा, ह्रंगजुआला ने बताया।

मुख्यमंत्री ने MIRSO के नेताओं को सूचित किया कि 100 रबर प्रसंस्करण मशीनों को सब्सिडी दर पर वितरित करने के प्रयास चल रहे हैं।

अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री के रबर मिशन का दूसरा चरण राज्य भर में कुल 2,400 हेक्टेयर में फैला हुआ है।

इसमें से 1,200 हेक्टेयर को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है, जबकि शेष क्षेत्र राज्य की प्रमुख 'हैंडहोल्डिंग' योजना के तहत लागू किया जाएगा।

हैंडहोल्डिंग योजना 1,373 हेक्टेयर को कवर करेगी, जिसमें बुधवार को मंजूर किए गए 173 हेक्टेयर भी शामिल हैं।

यह विकास उस समय आया है जब मिजोरम ने आरोप लगाया था कि असम के पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों ने ममित जिले के सैखवथलिर गांव में प्रवेश किया और ग्रामीणों द्वारा उगाए गए लगभग 290 रबर पौधों को नष्ट कर दिया।

इस घटना ने सीमा पर तनाव को बढ़ा दिया, जिसके बाद 18 अगस्त को असम सीमा के पास बैराबी में उप आयुक्त स्तर की बैठक हुई।

वर्तमान में, सीमा पर स्थिति शांतिपूर्ण है, और दोनों राज्य प्राधिकरण कड़ी निगरानी रख रहे हैं।

मिजोरम के तीन जिले—ऐज़ावल, कोलासिब, और ममित—असम के कछार, श्रीभूमि, और हाइलाकांडी जिलों के साथ 164.6 किमी लंबी सीमा साझा करते हैं।