मिजोरम के मुख्यमंत्री ने अमित शाह से मुलाकात में FCRA विधेयक पर चर्चा की
मुख्यमंत्री की अमित शाह से मुलाकात
मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हाल ही में मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बताया कि विवादास्पद 'विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' पर 12 अगस्त को संसद में चर्चा की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह विधेयक पूर्व की तारीख से लागू नहीं होगा। यह जानकारी उस समय आई है जब केंद्र सरकार संसद में चल रहे गतिरोध को समाप्त करने और मौजूदा मॉनसून सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा को सुचारू बनाने के लिए विपक्ष के साथ बातचीत कर रही है।
चर्च नेताओं के साथ बैठक
लालदुहोमा ने मिज़ोरम के चर्च नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलकर शाह से मुलाकात की, ताकि वे प्रस्तावित कानून के संबंध में अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकें। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी फंडिंग वाली संस्थाओं पर निगरानी को और सख्त करना है। इसके अंतर्गत एक शक्तिशाली अधिकृत संस्था का गठन किया जाएगा, जो उन एनजीओ की संपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले सकेगी जिनका FCRA लाइसेंस रद्द हो जाता है।
मुख्यमंत्री का बयान
पत्रकारों से बातचीत करते हुए, लालदुहोमा ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री के समक्ष नए FCRA विधेयक के बारे में अपनी चिंताएं रखी हैं। गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि यह विधेयक पूर्व की तारीख से लागू नहीं होगा। जब उनसे कानून बनाने की समय-सीमा के बारे में पूछा गया, तो मुख्यमंत्री ने बताया कि शाह ने प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया कि बिल पर 12 अगस्त को चर्चा होगी। यह विधेयक 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था।
ज्ञापन में उठाई गई चिंताएं
गृह मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में, लालदुहोमा, मिजोरम कोहरान ह्रुआइतु कमिटी (MKHC) के चेयरमैन जॉन राल्डोसांगा और काउंसिल ऑफ चर्चेस इन मिजोरम (CCM) के जनरल सेक्रेटरी लालहमांगाइहा ने केंद्र से अनुरोध किया कि यह कानून केवल भविष्य के लिए लागू किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इसे पूर्व की तारीख से लागू किया गया, तो इससे कानूनी अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है और वास्तविक संगठनों को पूर्व की प्रक्रियात्मक गलतियों के लिए दंडित किया जा सकता है। MKHC और CCM मिजोरम में प्रमुख चर्च समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
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