मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को अदालत ने बरी किया
मुंबई की एनआईए विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित शामिल थे। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष सबूत पेश करने में असफल रहा। जानें इस मामले की पृष्ठभूमि और अदालत के निर्णय के पीछे के कारण।
| Jul 31, 2025, 12:12 IST
मालेगांव विस्फोट का फैसला
मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने 31 जुलाई को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। यह निर्णय उस घटना के लगभग 17 साल बाद आया, जिसमें छह लोगों की जान गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपी, जिन पर गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप थे, अदालत में उपस्थित थे। अन्य आरोपी मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी थे। एनआईए ने आरोपियों के लिए "उचित सजा" की मांग की थी।
अदालत का निर्णय
अदालत ने क्या कहा?
विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि बम मोटरसाइकिल पर लगाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि यह संभव है कि विस्फोटक उपकरण किसी अन्य स्थान पर रखा गया हो। इसके अलावा, यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था कि आरडीएक्स कश्मीर से लाया गया था। जांच में यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि मोटरसाइकिल किसने खड़ी की थी। घटनास्थल पर महत्वपूर्ण साक्ष्य जैसे फिंगरप्रिंट के नमूने एकत्र नहीं किए गए थे। न्यायाधीश ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा मोटरसाइकिल की पंजीकृत मालिक हैं, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि विस्फोट के समय यह उनके पास थी। अभियोजन पक्ष यह भी साबित नहीं कर सका कि कोई षड्यंत्रकारी बैठक हुई थी।
मालेगांव विस्फोट की पृष्ठभूमि
मालेगांव विस्फोट मामला
29 सितंबर, 2008 को मालेगांव में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट हुआ, जिससे छह लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हुए। एनआईए ने बताया कि यह विस्फोट रमज़ान के पवित्र महीने में, नवरात्रि से ठीक पहले हुआ था। एनआईए का दावा है कि आरोपियों का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में आतंक फैलाना था। इस मामले की शुरुआत में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने जांच की, जिसे बाद में 2011 में एनआईए को सौंप दिया गया।
गवाहों के बयान
37 गवाहों ने अपने बयानों से मुकर गए
सात आरोपियों के खिलाफ अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद 2018 में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। आरोपों में यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी कृत्य करना) और 18 (आतंकवादी कृत्य करने की साजिश रचना) और आईपीसी की विभिन्न धाराएँ शामिल थीं। मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 323 गवाह पेश किए, जिनमें से 37 ने अपने बयानों से मुकर गए।