मालेगांव विस्फोट मामले में बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील

2008 में मालेगांव विस्फोट के पीड़ितों के परिवारों ने विशेष एनआईए अदालत के उस निर्णय को चुनौती देने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। यह विस्फोट 29 सितंबर, 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में एक मस्जिद के निकट हुआ, जिसमें छह लोगों की जान गई और 101 अन्य घायल हुए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 15 सितंबर, 2025 को न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और न्यायमूर्ति आर.आर. भोसले की खंडपीठ के समक्ष निर्धारित की है।

मृतकों के छह परिवारों द्वारा दायर अपील में यह कहा गया है कि विशेष अदालत का निर्णय गलत था और बरी करने के आदेश को पलटने की मांग की गई है। उनका तर्क है कि जांच में कई खामियां थीं और एनआईए द्वारा की गई जांच ने अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर कर दिया। विशेष अदालत का यह निष्कर्ष कि दोषसिद्धि के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था, पीड़ितों के परिवारों द्वारा चुनौती दी गई है। उनका कहना है कि षड्यंत्र के मामलों में अक्सर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर निर्भरता होती है। परिवार के सदस्यों ने एनआईए के विशेष लोक अभियोजक के कार्यों पर भी चिंता जताई है और आरोप लगाया है कि आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई में देरी का दबाव था।

अपील में यह भी आरोप लगाया गया है कि जांच में समझौता किया गया और महत्वपूर्ण सबूतों को नजरअंदाज किया गया या उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। मृतकों के परिजनों ने अपनी अपील में संहिता से अनुरोध किया है कि बरी किए गए आरोपियों समेत सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जाएं। इस मामले में अभियोजन पक्ष, यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ने अभी तक कोई अपील दायर नहीं की है। 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले को 2011 में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) से एनआईए को सौंपा गया था। 17 साल के लंबे इंतजार और सैकड़ों गवाहों की जांच के बाद, एनआईए की विशेष अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और अन्य सभी आरोपों के तहत सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया।