मालेगांव विस्फोट मामले में गवाह के गंभीर आरोप, राजनीतिक दबाव का दावा

2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत द्वारा सभी सात आरोपियों को बरी किए जाने के एक दिन बाद, एक नया विवाद उभरा है। इस मामले के एक प्रमुख गवाह, मिलिंद जोशी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जांच को राजनीतिक रूप से प्रभावित करने और एक वरिष्ठ आरएसएस नेता को गिरफ्तार करने के लिए जानबूझकर सबूतों को गढ़ने का प्रयास किया गया। जोशी ने यह भी कहा कि उन्हें हिरासत में यातना दी गई और आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं को फंसाने के लिए दबाव डाला गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे, जो उस समय केवल संसद सदस्य थे।

जोशी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए उन पर भारी दबाव था। 2008 में वे आज जितने प्रमुख नहीं थे, फिर भी उन पर और अन्य पर 'हिंदू आतंकवाद' के तहत झूठे आरोप लगाने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि उन्हें हिरासत में लिया गया और प्रताड़ित किया गया। जोशी ने यह भी कहा कि हालाँकि जांच आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) द्वारा की जा रही थी, लेकिन केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने भी पूछताछ में भाग लिया। उन्होंने कहा, "दिल्ली से आए कुछ सीबीआई अधिकारी हमसे पूछताछ कर रहे थे, और वे बेहद आक्रामक थे। मुझे यकीन नहीं है कि उस समय उनका अधिकार क्षेत्र था या नहीं, लेकिन वे निश्चित रूप से शामिल थे और डराने-धमकाने की रणनीति अपना रहे थे।

ये खुलासे गुरुवार को अदालत द्वारा पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित समेत सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी करने के फैसले के बाद हुए हैं। अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), शस्त्र अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत सभी आरोप हटा दिए। मालेगाँव विस्फोट 29 सितंबर, 2008 को नासिक जिले के मालेगांव शहर में भिक्कू चौक मस्जिद के पास हुआ था। यह विस्फोट एक मोटरसाइकिल पर बंधे बम से हुआ था, जो रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान और नवरात्रि से कुछ दिन पहले हुआ था। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इस इलाके में इस विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए।