मातोश्री पर ड्रोन विवाद: उद्धव ठाकरे के निवास पर जासूसी के आरोप

मातोश्री के ऊपर मंडराता ड्रोन.

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान बांद्रा क्षेत्र में उड़ाए गए ड्रोन ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है। यह ड्रोन उद्धव ठाकरे के मातोश्री निवास के ऊपर उड़ता हुआ देखा गया, जिसके बाद शिवसेना (उद्धव गुट) के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। दूसरी ओर, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने स्पष्ट किया कि यह ड्रोन गतिविधि कुर्ला से बांद्रा को जोड़ने वाले प्रस्तावित पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट के सर्वेक्षण का हिस्सा थी। इस मामले में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं, और ठाकरे परिवार इसे जासूसी से जोड़ते हुए जांच की मांग कर रहा है।

ठाकरे परिवार का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव से पहले उनकी जासूसी कर रही है। आदित्य ठाकरे ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर अपनी चिंताओं को साझा किया है।

सर्वेक्षण की अनुमति पर सवाल

आदित्य ठाकरे ने लिखा कि आज सुबह एक ड्रोन उनके घर के बाहर देखा गया। जब यह जानकारी मीडिया में आई, तो एमएमआरडीए ने कहा कि यह मुंबई पुलिस की अनुमति से बीकेसी क्षेत्र का सर्वेक्षण था। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि किस सर्वेक्षण में किसी के घर के अंदर झांकने की अनुमति होती है? निवासियों को पहले से सूचित क्यों नहीं किया गया? क्या एमएमआरडीए केवल उनके घर की निगरानी कर रहा है?

उन्होंने यह भी कहा कि एमएमआरडीए को अपने भ्रष्टाचार पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि एमटीएचएल (अटल सेतु) परियोजना, जो इसकी नाकामी का उदाहरण है।

क्या मातोश्री पर नजर रखी जा रही है?

रविवार को मातोश्री के ऊपर उड़ते ड्रोन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही राजनीतिक हलचल मच गई। शिवसेना (UBT) के नेताओं ने सवाल उठाया कि क्या उद्धव ठाकरे के निवास पर कोई नजर रख रहा है। एमएमआरडीए ने कहा कि यह पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट का सर्वेक्षण था।

यह परियोजना एक उन्नत, स्वचालित विद्युत आधारित टैक्सी सेवा होगी, जिसकी लागत लगभग ₹1,200 करोड़ है। इस प्रोजेक्ट का ठेका साई ग्रीन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है।

विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया

अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इस ड्रोन सर्वेक्षण पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ठाकरे परिवार की निजता का उल्लंघन हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस ने कहा कि ड्रोन को अनुमति के साथ उड़ाया गया था और यह सर्वेक्षण 8 से 16 नवंबर तक चलेगा।