महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना में नया अपडेट

महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत लाभार्थियों के आधार कार्डों की प्रमाणीकरण प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। यह कदम तब उठाया गया जब राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने अयोग्य लाभार्थियों की एक सूची प्रस्तुत की। योजना के तहत वंचित महिलाओं को हर महीने ₹1,500 का नकद हस्तांतरण किया जाता है, लेकिन इसके अयोग्य लाभार्थियों को लेकर विवाद रहा है। जानें इस योजना के बारे में और क्या बदलाव हो रहे हैं।
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महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना में नया अपडेट

मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना

मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना: महाराष्ट्र सरकार के इस लोकप्रिय कार्यक्रम में एक नया अपडेट आया है। देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार ने योजना के सभी लाभार्थियों के आधार कार्डों की प्रमाणीकरण प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। यह प्रमाणीकरण ई-केवाईसी के माध्यम से किया जाएगा, और इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक सरकारी आदेश (जीआर) गुरुवार को जारी किया गया।


यह कदम राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अगस्त में लगभग 2.6 मिलियन अयोग्य लाभार्थियों की सूची प्रस्तुत करने के बाद उठाया गया। इसी कारण महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपनी जांच शुरू की। योजना के लाभों की प्रमाणीकरण प्रक्रिया कैबिनेट की बैठक में तय की गई थी।


मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना: यह योजना वंचित महिलाओं को सीधे हर महीने ₹1,500 का नकद हस्तांतरण करती है। हालांकि, इस योजना के अयोग्य लाभार्थियों को लेकर काफी विवाद रहा है। इसका कारण यह था कि जब योजना को पिछले साल विधानसभा चुनावों से पहले शुरू किया गया था, तब लाभार्थियों की जांच नहीं की गई थी। इसके बजाय, सरकार ने सभी आवेदकों से आत्म-घोषणाएँ ली थीं।