महिला सशक्तिकरण के लिए एकजुटता का आह्वान: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का संदेश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को महिला सशक्तिकरण के लिए सभी राजनीतिक दलों से एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया। उन्होंने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए प्रस्तावित 33% आरक्षण पर चर्चा करते समय आपसी मतभेदों को भुलाने की अपील की। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र 'नारी सम्मान - लोकतंत्र में अधिकार' को संबोधित करते हुए, धामी ने केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र लागू करने के प्रयासों का समर्थन किया और इस कानून के समर्थन में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने और नीति-निर्माण में उनकी भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। धामी ने विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने इस कानून को संसद में रोकने का प्रयास किया और उन पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि परिसीमन जैसे प्रावधानों से किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा, जैसा कि केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों का उल्लेख करते हुए रानी लक्ष्मीबाई और सावित्रीबाई फुले जैसी महान हस्तियों से लेकर रक्षा और अंतरिक्ष जैसे आधुनिक क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित किया, यह बताते हुए कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं।

केंद्र सरकार की पहलों पर चर्चा करते हुए धामी ने बताया कि पिछले एक दशक में 'जेंडर बजटिंग' में काफी वृद्धि हुई है; 2026-27 के बजट में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। उन्होंने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'सुकन्या समृद्धि योजना' और 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' जैसी योजनाओं का उल्लेख किया, और इन्हें महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उठाए गए कदम बताया। उत्तराखंड में जेंडर बजटिंग के तहत इस वर्ष लगभग ₹20,000 करोड़ का बजट रखा गया है, और आजीविका मिशनों तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में 2.65 लाख से अधिक महिलाएं "लखपति दीदी" बन चुकी हैं, जो हर साल कम से कम ₹1 लाख कमाती हैं। इसके अलावा, राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% और सहकारी संस्थाओं में 33% आरक्षण लागू किया गया है, और लोहघाट में लगभग ₹256 करोड़ की लागत से एक महिला खेल कॉलेज का निर्माण भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने का भी समर्थन किया, यह कहते हुए कि इसके माध्यम से तीन तलाक और बहुविवाह जैसी प्रथाओं को समाप्त किया गया है। उन्होंने विपक्षी दलों से महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया और जोर देकर कहा कि महिलाओं को समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने का लक्ष्य अवश्य पूरा होगा।