महिला आरक्षण पर संसद में गरमागरमी: विपक्ष की चिंताएं और सरकार की योजना
संसद में महिला आरक्षण पर चर्चा
गुरुवार से संसद में तीन दिनों तक महिला आरक्षण को लेकर तीखी बहस होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श करने के लिए 16 अप्रैल से विशेष सत्र बुलाया है। सरकार का उद्देश्य है कि 2029 से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सके। 2023 में यह विधेयक कानून बन चुका है, लेकिन अब विपक्षी दल इस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं।
आरक्षण का विस्तार
सरकारी सूत्रों के अनुसार, हर राज्य में मौजूदा सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय न हो। विधेयक की भाषा स्पष्ट है और इसे संसद में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे गलतफहमियों से बचा जा सके।
विपक्ष की चिंताएं
विपक्षी दलों का आरोप है कि महिला आरक्षण के नाम पर डिलिमिटेशन की योजना बनाई जा रही है। दक्षिण भारत की पार्टियों को इस बात की चिंता है कि सरकार लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने की योजना बना रही है, जिससे उत्तर भारत की सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण का प्रतिनिधित्व कम होगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति तय करने के लिए एक बैठक की।
कांग्रेस का रुख
कांग्रेस का मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा प्रदर्शन करने वाले दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। पार्टी ने यह स्पष्ट किया है कि वे महिला आरक्षण का समर्थन करेंगे, लेकिन सरकार को संवैधानिक प्रावधानों का ध्यान रखना होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने मनमानी की, तो लोग सड़कों पर उतरेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी सरकार को चेतावनी दी है कि यदि स्थिति बिगड़ी, तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं।
सरकार का स्पष्टीकरण
विपक्ष का कहना है कि सरकार द्वारा जारी विधेयक की कॉपी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सीटें कितनी बढ़ेंगी और यह निर्णय कैसे लिया जाएगा। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि सीटों की वृद्धि का निर्णय डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा किया जाएगा और यह प्रपोर्शनल हिस्से के आधार पर तय होगा। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि दक्षिणी राज्यों की चिंताओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है।