महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक: सरकार का नया कदम विपक्ष की आपत्तियों के बीच

केंद्र सरकार ने विपक्ष के तीव्र विरोध के बावजूद लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से संबंधित तीन महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान संशोधन और परिसीमन विधेयक पेश किया, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित संशोधन विधेयक पेश किया। संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में 251 वोट पड़े, जबकि 185 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया। सरकार का तर्क है कि महिला आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इन तीनों विधेयकों का एक साथ आना आवश्यक है।

कांग्रेस, सपा और द्रमुक जैसे कई विपक्षी दलों ने इन विधेयकों को 'असंवैधानिक' करार दिया है। कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने यह सवाल उठाया कि जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पारित हो चुका था, तो इसे तुरंत लागू क्यों नहीं किया गया? उन्होंने सरकार पर 2029 के चुनावों से डरने का आरोप लगाया। इसके अलावा, अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने कहा कि जनगणना के बिना परिसीमन करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। विपक्षी नेताओं का मानना है कि इन परिवर्तनों से देश के संघीय ढांचे को नुकसान हो सकता है।

विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चर्चा केवल तकनीकी आधार पर होनी चाहिए, विधेयकों की अच्छाइयों या बुराइयों पर बाद में बात की जाएगी। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि चर्चा के दौरान विपक्ष को बोलने का पूरा अवसर दिया जाए, ताकि सरकार भी अपने पक्ष को मजबूती से रख सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये तीनों विधेयक एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरी ओर, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने चिंता व्यक्त की कि इससे दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है और हिंदी भाषी क्षेत्रों का दबदबा बढ़ सकता है।