महाराष्ट्र सरकार ने लाडकी बहिन योजना में सरकारी कर्मचारियों की पहचान की

महाराष्ट्र सरकार ने ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिन’ योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों की पहचान की है। अदिति तटकरे ने बताया कि 2,200 से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही थीं, जबकि वे सरकारी कर्मचारी थीं। इस प्रक्रिया के तहत, ऐसे लाभार्थियों को योजना से वंचित किया जा रहा है। सरकार सभी योग्य महिलाओं को योजना का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है।
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महाराष्ट्र सरकार ने लाडकी बहिन योजना में सरकारी कर्मचारियों की पहचान की

मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना का लाभ उठाने वाली सरकारी कर्मचारी महिलाएं

महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने शुक्रवार को बताया कि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिन’ योजना का लाभ लेने वाली 2,200 से अधिक महिलाएं सरकारी कर्मचारी पाई गईं।


तटकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि लाभार्थियों का सत्यापन एक नियमित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। उन्होंने बताया, ‘‘करीब दो लाख आवेदनों की जांच के दौरान 2,289 ऐसे आवेदक मिले, जो सरकारी कर्मचारी होते हुए मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना का लाभ ले रहे थे। इस जानकारी के बाद, ऐसे लाभार्थियों को योजना के लाभ से वंचित किया जा रहा है।’’


मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सभी योग्य लाभार्थियों को लाडकी बहन योजना का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए आवेदनों की जांच का कार्य जारी रहेगा। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए नवंबर 2024 में होने वाले चुनावों से पहले, राज्य की ‘महायुति’ सरकार ने अगस्त 2024 में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की योग्य महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है। हालांकि, सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।