महाराष्ट्र सरकार ने डांस बार नियमों में बदलाव की योजना बनाई

डांस बार नियमों में सख्ती

महाराष्ट्र सरकार डांस बार से संबंधित नियमों को कड़ा करने की तैयारी कर रही है, ताकि ऑपरेटर कानूनी खामियों का लाभ न उठा सकें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में मंगलवार को यह जानकारी दी और कहा कि प्रस्तावित संशोधन मौजूदा मॉनसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। यह कदम इस चिंता के बीच उठाया गया है कि कई डांस बार संचालक मौजूदा कानून की सख्त शर्तों से बचने के लिए अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं।

कानूनी खामियों का फायदा

फडणवीस ने कानूनी बदलावों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि सरकार ने मौजूदा ढांचे में ऐसी खामियों की पहचान की है, जिनका कुछ संस्थान गलत तरीके से लाभ उठा रहे थे। उन्होंने कहा, "कुछ ऑपरेटर डांस बार कानून के बजाय अन्य कानूनों के तहत लाइसेंस ले रहे हैं। हम एक संशोधन लाने जा रहे हैं, जिससे ऐसे लाइसेंस केवल संशोधित मुंबई पुलिस एक्ट के तहत ही जारी किए जा सकेंगे।"

ठाणे में डांस बार का मुद्दा

कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने ठाणे जिले में डांस बार के संचालन को लेकर चिंता व्यक्त की थी, जिसके जवाब में फडणवीस ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे प्रतिष्ठानों की निगरानी और नियमन के लिए पहले ही कई शर्तें लागू की हैं।

सख्त कार्रवाई की योजना

मुख्यमंत्री ने डांस बार के आसपास तेज संगीत और शोर से जुड़ी चिंताओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि DJ और तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम के लिए मंजूरी मौजूदा शोर-शराबे से जुड़े नियमों के तहत दी जाती है। नियमों का उल्लंघन होने पर अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है। फडणवीस ने यह भी बताया कि सरकार बार-बार नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठानों के लाइसेंस को स्थायी रूप से रद्द करने के लिए कानूनी प्रावधान लाने पर विचार कर रही है।

जनभावना और कानून का अंतर

विधायकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, फडणवीस ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी कानूनी बदलाव संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। उन्होंने कहा, "जनभावना और कानून में अंतर होता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि संवैधानिक स्वतंत्रता का गलत उपयोग न हो।" इसके साथ ही, उन्होंने डांस बार से जुड़े मामलों में दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी दी।