महाराष्ट्र विधानसभा में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी

विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई

हाल ही में, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने दिव्यांगजन आयुक्त को निलंबित कर दिया। यह कदम विधायकों द्वारा फोन न उठाने और एक शैक्षणिक संस्थान से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई न करने के आरोपों के चलते उठाया गया। इसके बाद, आदिवासी विभाग की उपायुक्त संगीता चव्हाण को भी निलंबित किया गया। चव्हाण पर आरोप है कि उन्होंने मराठा समुदाय के युवाओं को आदिवासी प्रमाण पत्र जारी किए। आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने इस निलंबन की घोषणा विधानसभा में की।

विधायकों की कार्रवाई की मांग

मानसून सत्र के दौरान, कई विधायक प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाल ही में, मुंबई शिक्षा विभाग के उपनिदेशक को भी निलंबित किया गया था। विधायक संदीप जोशी ने नागपुर के मातोश्री शोभाताई भाकरे मानसिक विकलांग विद्यालय के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, जिसके बाद निःशक्तजन आयुक्त प्रवीण पुरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। विधानसभा अध्यक्ष राम शिंदे ने उन्हें तुरंत निलंबित करने का आदेश दिया।

आदिवासी विभाग में हलचल

आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने जनजातीय विभाग के उपायुक्तों को निलंबित करने के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने विधानसभा में बताया कि उपायुक्त संगीता चव्हाण ने मराठा समुदाय के युवाओं को प्रमाण पत्र जारी किए हैं। हालांकि, चव्हाण ने कहा कि उन्हें अभी तक निलंबन की सूचना नहीं मिली है। इस निलंबन ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है।