महाराष्ट्र में जेलों की क्षमता और कैदियों की संख्या पर मुख्यमंत्री का बयान

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की जेलों में कैदियों की संख्या और उनकी क्षमता के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि मई 2025 तक 60 जेलों में 39,527 कैदी हैं, जबकि इनकी क्षमता केवल 27,184 है। सरकार नए कारागारों के निर्माण और मौजूदा जेलों में बैरक जोड़ने के लिए कदम उठा रही है। इसके अलावा, गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता और कानूनी सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं। जानें इस मुद्दे पर और क्या जानकारी दी गई है।
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महाराष्ट्र में जेलों की क्षमता और कैदियों की संख्या पर मुख्यमंत्री का बयान

जेलों में कैदियों की संख्या

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी है कि मई 2025 तक राज्य के 60 कारागारों में कुल 39,527 कैदी हैं, जबकि इन जेलों की अधिकतम क्षमता केवल 27,184 कैदियों की है।


मुंबई के केंद्रीय कारागार की स्थिति

फडणवीस ने बुधवार को विधान परिषद में एक लिखित उत्तर में बताया कि मुंबई के केंद्रीय कारागार में 999 कैदियों की क्षमता है, लेकिन मई 2025 तक यहां 3,268 कैदी थे, जो कि इसकी क्षमता से तीन गुना अधिक है।


सरकार के कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नए कारागारों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करवा रही है, जिससे कैदियों की संख्या को समायोजित किया जा सके। इसके साथ ही, मौजूदा जेलों में नए बैरक भी जोड़े जा रहे हैं।


कैदियों के लिए सहायता योजनाएं

फडणवीस ने बताया कि इन प्रयासों से 17,110 अतिरिक्त कैदियों को रखने की जगह उपलब्ध होगी। उन्होंने यह भी कहा कि 'गरीब कैदियों को सहायता' योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को जमानत या जुर्माना भरने में वित्तीय सहायता दी जाती है।


कानूनी सहायता और शिक्षा

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और गैर-सरकारी संगठन जरूरतमंद कैदियों को नि:शुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं। राज्य में 39,527 कैदियों में से 6,003 निरक्षर हैं, जिनमें से 5,067 विचाराधीन हैं। राज्य सरकार और एनजीओ विशेष रूप से 18-30 आयु वर्ग के कैदियों को आवश्यक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं।