महाराष्ट्र में कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए फेस ऐप अनिवार्य

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कर्मचारियों के लिए फेस ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने का आदेश दिया है। इस नई नीति के तहत केवल वही कर्मचारी अगस्त का वेतन प्राप्त करेंगे जिन्होंने ऐप का उपयोग किया। मंत्री ने कहा कि यह कदम कर्मचारियों की जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा, उन्होंने लंबित अर्ध-न्यायिक मामलों के समाधान के लिए 150 दिवसीय कार्य योजना की भी घोषणा की। जानें इस नीति के पीछे के कारण और इसके प्रभाव।
 | 
महाराष्ट्र में कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए फेस ऐप अनिवार्य

राजस्व मंत्री का नया आदेश

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने स्पष्ट किया है कि केवल वे कर्मचारी जो अगस्त महीने में सरकार के फेस ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, उन्हें वेतन मिलेगा।


मंत्री ने बुधवार को बताया कि यह कदम कर्मचारियों की जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए उठाया गया है। अगस्त का वेतन सितंबर में वितरित किया जाएगा।


फेस ऐप और भू-सीमांकन का उपयोग

बावनकुले ने कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्व विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए फेस ऐप और भू-सीमांकन (जियो-फेंसिंग) का उपयोग अनिवार्य कर दिया है।


उन्होंने कहा, "अब से उपस्थिति केवल कार्यालय परिसर में ऐप के माध्यम से दर्ज की जाएगी। जो कर्मचारी इसका पालन नहीं करेंगे, उनका वेतन नहीं दिया जाएगा।"


सरकारी संकल्प और कार्य योजना

इस संबंध में जल्द ही एक औपचारिक सरकारी संकल्प (जीआर) जारी किया जाएगा।


बावनकुले रायगड़ जिले में विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान यह जानकारी दे रहे थे।


उन्होंने कहा, "हमने विभिन्न विभागों की समीक्षा शुरू की है ताकि दक्षता, पारदर्शिता और नागरिक केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए 150 दिवसीय कार्य योजना लागू की जा रही है।"


लंबित मामलों का समाधान

राजस्व अधिकारियों के पास लंबित अर्ध-न्यायिक मामलों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए, बावनकुले ने बताया कि उन्होंने पिछले चार महीनों में 800 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।