महबूबा मुफ्ती के विवादास्पद बयान से कश्मीर की शांति पर खतरा

महबूबा मुफ्ती का बयान और कश्मीर की स्थिति

महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर कश्मीर के मुद्दे पर ऐसे बयान दिए हैं, जो शांति और स्थिरता की कोशिशों को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने डोडा के विधायक मेहराज मलिक की PSA (जन सुरक्षा अधिनियम) के तहत गिरफ्तारी को 'लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला' करार दिया है, जिससे सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका यह कहना कि 'लोकतंत्र में ऐसे मामलों का समाधान केवल सदन में बहस और प्रस्ताव से होना चाहिए' न केवल अधूरा सच है, बल्कि वास्तविकता से भी दूर है।

PSA का उपयोग और लोकतंत्र की परिभाषा

यह जानना आवश्यक है कि जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) का उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की गतिविधियाँ कानून-व्यवस्था या शांति के लिए खतरा बन जाती हैं। यदि कोई निर्वाचित प्रतिनिधि ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उस पर कार्रवाई करना पूरी तरह से वैध और आवश्यक है। लोकतंत्र का अर्थ अराजकता नहीं है, बल्कि यह कानून के दायरे में रहकर जनता की सेवा करना है।

महबूबा मुफ्ती की राजनीतिक अवसरवादिता

महबूबा मुफ्ती को यह भलीभाँति पता है कि कश्मीर में हिंसक राजनीति और अलगाववादी गतिविधियों के खिलाफ समय-समय पर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता होती है। जब वह खुद सत्ता में थीं, तब भी PSA के तहत गिरफ्तारियाँ हुई थीं। आज उसी प्रक्रिया को 'लोकतंत्र पर हमला' बताना उनकी राजनीतिक अवसरवादिता को उजागर करता है।

कश्मीरी कैदियों की स्थिति

उनका यह कहना कि 'कश्मीरी कैदियों को जेलों में कष्ट झेलना पड़ रहा है' एक भावनात्मक अपील है, लेकिन इसमें यह स्वीकार नहीं किया गया कि इन कैदियों का एक बड़ा हिस्सा आतंकी नेटवर्क से जुड़ा रहा है या हिंसक गतिविधियों में शामिल रहा है। इन्हें 'निर्दोष पीड़ित' बताना न केवल गलत है, बल्कि जनता को गुमराह करने का प्रयास भी है।

कश्मीर की सामान्य स्थिति की ओर बढ़ता कदम

कश्मीर धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है, जहाँ पर्यटन, निवेश और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखे जा रहे हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं के बयान युवाओं में भ्रम और असंतोष पैदा कर सकते हैं। यह कहना कि अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन करने वाले अब 'उसका दर्द' झेल रहे हैं, वास्तव में केंद्र सरकार की नीतियों को चुनौती देने और लोगों में असुरक्षा पैदा करने का प्रयास है।

लोकतंत्र और जिम्मेदारी

महबूबा मुफ्ती का बयान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा से अधिक राजनीतिक लाभ हासिल करने का प्रयास प्रतीत होता है। सच्चाई यह है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब कानून का शासन सर्वोपरि हो। यदि कोई व्यक्ति—चाहे वह आम नागरिक हो या विधायक, कानून तोड़ेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई अनिवार्य है। कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि स्थानीय नेता जिम्मेदारी से बोलें और ऐसे बयानों से बचें जो शांति प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती को समझना चाहिए कि कश्मीर अब भय और भ्रम की राजनीति से आगे बढ़ चुका है। ऐसे बयान न केवल गलत हैं, बल्कि युवाओं को भटकाने वाले भी साबित हो सकते हैं।