मराठा आरक्षण पर मनोज जरांगे का अनशन जारी, सरकार से बातचीत बेनतीजा

अनशन का तीसरा दिन

मराठा आरक्षण के लिए संघर्षरत कार्यकर्ता मनोज जरांगे और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच शनिवार को हुई बातचीत असफल रहने के बाद, मुंबई के आजाद मैदान में उनका अनशन रविवार को भी जारी रहा।

मुंबई पुलिस ने प्रदर्शन के लिए दी गई अनुमति को एक दिन और बढ़ा दिया। आजाद मैदान और उसके आसपास शनिवार को यातायात प्रभावित रहा।

प्रदर्शन का असर

प्रदर्शनकारियों की बड़ी संख्या के कारण वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा, और कुछ प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर नहाते हुए भी देखा गया।

जरांगे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना की, जिन्होंने सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे को बातचीत के लिए भेजा। न्यायमूर्ति शिंदे उस समिति के अध्यक्ष हैं, जो मराठा आरक्षण प्रक्रिया को तेज करने के लिए गठित की गई थी।

सरकार की प्रतिक्रिया

जरांगे ने अनशन जारी रखने का संकल्प लेते हुए कहा, 'मराठों को आरक्षण देने का सरकारी प्रस्ताव जारी करना न्यायमूर्ति शिंदे का कार्य नहीं है।' मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार जरांगे की मांगों को कानूनी और संवैधानिक तरीके से पूरा करने के लिए प्रयासरत है।

संविधान में संशोधन की आवश्यकता

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि इन मुद्दों को सुलझाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि कुल आरक्षण की एक सीमा होती है।

जरांगे ओबीसी श्रेणी के तहत मराठों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि सभी मराठाओं को ओबीसी के तहत कृषि प्रधान जाति 'कुनबी' के रूप में मान्यता दी जाए।

जरांगे का आंदोलन

जरांगे ने कहा कि यह आंदोलन आरक्षण प्राप्त करने के लिए समुदाय की 'अंतिम लड़ाई' है। वे शुक्रवार से आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर हैं और शनिवार को राज्य सरकार ने उनसे पहली बार चर्चा की।

न्यायमूर्ति शिंदे ने शनिवार को भूख हड़ताल स्थल पर जरांगे से मुलाकात की, जिसमें लगभग 40 मिनट तक चर्चा हुई। जरांगे ने सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की कि मराठवाड़ा के मराठा कुनबी हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि हैदराबाद-सतारा राजपत्र के अनुसार सभी को कुनबी प्रमाण पत्र दिए जाने चाहिए। न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा कि हैदराबाद राजपत्र में मिले कुनबी रिकॉर्ड मिल गए हैं और उन्हें और समय दिया जाना चाहिए। जरांगे ने स्पष्ट किया कि आरक्षण के मुद्दे पर उन्हें और समय नहीं मिलेगा।