ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से मतदाता सूची संशोधन रोकने की अपील की

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चुनाव आयोग को पत्र

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र भेजकर राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) को तुरंत रोकने की मांग की है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि इस प्रक्रिया में व्यापक अनियमितताएं, प्रक्रियात्मक खामियां और प्रशासनिक अव्यवस्थाएं हैं। बनर्जी ने चेतावनी दी है कि यदि यह गड़बड़ी जारी रही, तो लाखों लोगों के मताधिकार प्रभावित हो सकते हैं, जिससे भारत के लोकतंत्र को खतरा हो सकता है।

3 दिसंबर को भेजे गए इस पत्र ने टीएमसी सुप्रीमो और चुनाव आयोग के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। बनर्जी ने एसआईआर को 'अनियोजित और अपर्याप्त तैयारी वाला' बताते हुए इसे गंभीर अनियमितताओं और प्रशासनिक चूक से भरा हुआ कहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया बिना उचित तैयारी के जल्दबाजी में पूरी की गई, जिसके कारण दोषपूर्ण आईटी सिस्टम और अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित अधिकारियों की समस्या उत्पन्न हुई।

लोकतंत्र पर खतरा

बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि एसआईआर प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं, जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों और संविधान की भावना पर हमला करती हैं। उन्होंने इसे चुनावी निष्पक्षता पर सीधा हमला बताया। उनका कहना है कि यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संशोधन का उद्देश्य मतदाता सूचियों को अद्यतन करना है, लेकिन इससे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में वैध मतदाताओं के बाहर होने का खतरा है।

बनर्जी ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि एसआईआर को बिना किसी रोक-टोक के आगे बढ़ने दिया गया, तो इससे अपरिवर्तनीय क्षति होगी और योग्य मतदाताओं का बड़े पैमाने पर मताधिकार हनन होगा।

पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल

बनर्जी ने विशेष खामियों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें सुनवाई के दौरान बूथ-स्तरीय एजेंटों (बीएलए) को अनुमति न देना शामिल है। उन्होंने कहा कि इससे 'निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता' को ठेस पहुंचती है। उनका दावा है कि अधिकारियों के पास पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव है, जिससे सत्यापन प्रक्रिया में त्रुटियां बढ़ जाती हैं।

उन्होंने चुनाव आयोग को उसकी देखरेख में हुई किसी भी 'अवैध, मनमानी या पक्षपातपूर्ण कार्रवाई' के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है और आईटी खामियों और असंगत निर्देशों को तुरंत ठीक करने की मांग की है।