ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, भाजपा पर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने का आरोप

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र भेजकर 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर बंगाल की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ चल रही गंभीर साजिश पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। भाजपा के एजेंटों को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में हजारों फर्जी फॉर्म 6 आवेदन भेजते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है, जो गैर-निवासियों और बाहरी लोगों को बंगाल की मतदाता सूची में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। यह मतदाता अपहरण का एक प्रयास है, वही गंदा खेल जो भाजपा ने महाराष्ट्र और दिल्ली में सफलतापूर्वक खेला है। बनर्जी ने यह भी कहा कि वास्तविक मतदाता आवेदनों के निपटारे में देरी हो रही है। उन्होंने दावा किया, “जबकि 60 लाख से अधिक वास्तविक मतदाता अभी भी विचाराधीन हैं और दोषपूर्ण एसआईआर प्रक्रिया के कारण 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, चुनाव आयोग अब संदिग्ध रूप से बंद दरवाजों के पीछे इन फर्जी आवेदनों पर कार्रवाई करने में जल्दबाजी कर रहा है। यह न केवल अवैध है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ है, बल्कि बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर सीधा हमला है।

उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, "मैंने चुनाव आयोग से इस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को तुरंत रोकने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन करने और यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि 28.02.2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद कोई भी फर्जी मतदाता शामिल न हो। बंगाल अपनी लोकतंत्र को दिन दहाड़े चोरी होने नहीं देगा। बंगाल की जनता देख रही है। पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अब भाजपा द्वारा चुनाव आयोग के साथ मिलकर जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने के एक और सुनियोजित प्रयास को देख रहे हैं। विश्वसनीय रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि भाजपा के एजेंटों द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय और कई जिलों में बड़ी संख्या में फॉर्म 6 आवेदन जमा किए जा रहे हैं। ये मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए सामान्य आवेदन नहीं लगते, बल्कि मतदाता सूची में गैर-निवासियों को शामिल करने की एक शरारती चाल प्रतीत होती है।

पत्र में लिखा गया है कि इस बात को लेकर गंभीर चिंताएं हैं कि ये आवेदन उन व्यक्तियों से संबंधित हो सकते हैं जो बंगाल के वास्तविक निवासी नहीं हैं और जिनका राज्य से कोई वैध संबंध नहीं है। इसी तरह के मामले बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनावों से पहले भी देखे गए थे। उन्होंने पत्र में आगे लिखा, "यदि ये बातें सच हैं, तो ये अवैध, असंवैधानिक और मौलिक रूप से अलोकतांत्रिक होंगी, जो दुर्भावनापूर्ण इरादे और बुरे इरादों को दर्शाती हैं। यह किसी संवैधानिक प्राधिकरण से अपेक्षित मानक नहीं है। जनता को पारदर्शिता और अपने मतदान अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार है।