मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट की जज को लिखा पत्र, सत्याग्रह का रास्ता अपनाने का किया ऐलान

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के सत्याग्रह के मार्ग पर चलते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया है कि न तो वह और न ही उनके वकील इस मामले में कोर्ट में उपस्थित होंगे। सिसोदिया ने पत्र में कहा कि जस्टिस शर्मा पर से उनका विश्वास उठ गया है और अब उनके पास सत्याग्रह का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उन्हें जस्टिस शर्मा से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। उनका यह भी कहना था कि "उनके बच्चों का भविष्य सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के हाथों में है।

सोमवार को जस्टिस शर्मा को भेजे गए पत्र में केजरीवाल ने 'हितों के टकराव' का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे, जो केंद्र सरकार के लिए पैनल वकील के रूप में कार्यरत हैं, उनके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ पेशेवर संबंध रखते हैं। तुषार मेहता इस मामले में उनके खिलाफ पेश हो रहे हैं। केजरीवाल ने लिखा कि उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को सूचित किया है कि गांधीवादी सिद्धांतों के अनुसार, उनके लिए इस मामले को उनके न्यायालय में आगे बढ़ाना संभव नहीं है, चाहे वह स्वयं उपस्थित होकर हो या किसी वकील के माध्यम से। उन्होंने कहा कि वह आबकारी नीति मामले में जस्टिस शर्मा के समक्ष पेश नहीं होंगे और यह भी कहा कि इस मामले की सुनवाई जारी रखने का निर्णय न्याय का गंभीर हनन है।

केजरीवाल और सिसोदिया के पत्र जस्टिस शर्मा के उस निर्णय के कुछ दिन बाद आए हैं, जिसमें उन्होंने इस मामले से खुद को अलग करने की उनकी अपील को अस्वीकार कर दिया था। केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि वह न तो स्वयं और न ही किसी वकील के माध्यम से जज के सामने उपस्थित होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने कानूनी विकल्पों को खुला रखेंगे और जस्टिस शर्मा के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, जिसमें वारंट जारी करना भी शामिल है।