मध्य प्रदेश में समाधान योजना 2025-26 का शुभारंभ, उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल में ‘समाधान योजना- 2025-26’ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग ‘सबके लिए रोशनी और सबके लिए प्रगति’ के सिद्धांत के साथ कार्य कर रहा है। मध्य प्रदेश अब सबसे सस्ती बिजली प्रदान करने वाला राज्य बन गया है। बिजली विभाग ने किसानों को 18 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है, जिससे सभी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को सहायता मिल रही है।

’92 लाख उपभोक्ताओं का सरचार्ज माफ होगा’

सीएम ने आगे बताया कि मध्य प्रदेश में घरेलू, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 1.75 करोड़ कनेक्शन हैं। समाधान योजना के तहत 90 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिल का सरचार्ज माफ किया जाएगा, जिसकी कुल राशि लगभग 3 हजार करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि लोग बिल चुकाना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणों से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नवंबर में बिजली की मांग बढ़ने की संभावना है और कृषि क्षेत्र को 10 घंटे की निर्बाध बिजली प्रदान की जाएगी। वोल्टेज की समस्याओं को हल करना और बिजली की आपूर्ति को सुचारू बनाना प्राथमिकता है।

समाधान योजना का विवरण

समाधान योजना के तहत, राज्य सरकार बकायादारों के बिजली बिल पर सरचार्ज माफ करेगी। यह छूट 3 नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। पहले चरण में, 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक, 60 से 100 प्रतिशत सरचार्ज माफ किया जाएगा। दूसरे चरण में, 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक, 50 से 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ होगा। इससे विद्युत उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। भुगतान के विकल्प में एकमुश्त भुगतान पर अधिकतम छूट और 6 किस्तों में भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी।