मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को दी मंजूरी
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने रविवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है, जिससे इसे 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे भारतीय संस्कृति में समानता के सिद्धांतों का प्रतीक बताया। यह कानून सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी ढांचा बनाने का उद्देश्य रखता है, जिसमें शादी, तलाक़, विरासत और गोद लेने जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस बिल पर विधानसभा में चर्चा होगी और विधायी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
| Jul 19, 2026, 14:11 IST
यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल का अनुमोदन
मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रविवार को सर्वसम्मति से यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की। इससे 20 जुलाई से प्रारंभ होने वाले मॉनसून सत्र में इसे विधानसभा में पेश करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस निर्णय को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया और कहा कि यह कानून भारतीय संस्कृति और मूल्यों में निहित समानता के सिद्धांतों को दर्शाता है। 'यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट, 2026' नामक यह ड्राफ्ट अब विधानसभा में चर्चा और विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक के बाद इस निर्णय की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सभी मंत्रियों ने इस प्रस्तावित कानून का समर्थन किया। यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पूरे दिल से और सर्वसम्मति से यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बिल, 2026 को मंजूरी दी है। मैं अपने सभी कैबिनेट सहयोगियों और राज्य की जनता को बधाई देता हूँ। अब यह बिल 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किए जाने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार समानता को भारतीय सभ्यता का मूल सिद्धांत मानती है और यह कानून इसी सोच के आधार पर तैयार किया गया है।
कैबिनेट की स्वीकृति के बाद, राज्य सरकार सोमवार से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में UCC बिल पेश करने जा रही है। बिल पेश होने के बाद, इस पर चर्चा होगी और कानून बनने से पहले आगे की विधायी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य नागरिक मामलों के लिए एक समान कानूनी ढांचा बनाना है, जो इस कोड के दायरे में आने वाले मामलों में विभिन्न समुदायों के लिए मौजूदा अलग-अलग पर्सनल कानूनों की जगह लेगा।
यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए - चाहे उनका धर्म कोई भी हो - शादी, तलाक़, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों में समान सिविल कानून बनाना है। विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए इन मामलों से जुड़े अलग-अलग पर्सनल कानूनों के बजाय, इस प्रस्तावित कानून का लक्ष्य एक समान कानूनी ढांचा लागू करना है। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि यह बिल समानता के सिद्धांत पर आधारित है और इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कानूनी मानक सुनिश्चित करना है। विधानसभा में पेश किए जाने के बाद, कानून बनने से पहले इस बिल पर बहस होगी और विधायी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।