मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में विकास योजनाओं को मिली मंजूरी

मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें बड़वाह-धामनोद मार्ग का फोर-लेन में परिवर्तन, इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की स्वीकृति, और गांवों के विकास के लिए वृंदावन ग्राम अवधारणा शामिल है। इसके अलावा, स्वास्थ्य क्षेत्र में नए मेडिकल कॉलेजों का भूमिपूजन और आंगनवाड़ी सेवा योजना को जारी रखने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। जानें और क्या-क्या योजनाएं हैं इस बैठक में।
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मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण निर्णय

मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में विकास योजनाओं को मिली मंजूरी


भोपाल: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के ग्रामीण और शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।


बैठक में बड़वाह-धामनोद मार्ग को टू-लेन से फोर-लेन में परिवर्तित करने के लिए 2500 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही महेश्वर जैसे पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 63 किमी लंबा हाईवे बनाने का निर्णय लिया गया, जो दो राष्ट्रीय हाईवे को जोड़ेगा।


गांवों के विकास की नई पहल

प्रदेश में गांवों का होगा विकास


कैबिनेट की बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वृंदावन ग्राम अवधारणा के तहत गांवों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाएगा। इस योजना के तहत 193 विधानसभाओं के गांवों का विकास किया जाएगा।


भोपाल मेट्रो का शुभारंभ हो चुका है, और अब इंदौर मेट्रो के लिए भी अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार ने इंदौर अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है।


बैठक में भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया का आधिकारिक मानचित्र जारी किया गया, जिसमें रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, विदिशा और राजगढ़ के 2534 गांव शामिल हैं।


यह प्रयास सिटी ट्रांसपोर्टेशन में मेट्रो नेटवर्क को मजबूत करेगा और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।


स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में नई योजनाएं

स्वास्थ्य क्षेत्र में पीपीपी (PPP) मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेजों का विस्तार किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 23 दिसंबर को धार और बैतूल में नए मेडिकल कॉलेजों का भूमिपूजन करेंगे।


प्रदेश में आंगनवाड़ी सेवा योजना को 2026-27 तक जारी रखने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत WINDS (वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम) कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ऑटोमैटिक रेन गेज और प्रत्येक तहसील में एक ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।