मदरसों की निगरानी: शिक्षा और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम

पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तक मदरसों की व्यवस्था पर कड़ी निगरानी और कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। यह कदम देश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए उठाया गया है। लंबे समय तक वोट बैंक की राजनीति के चलते जिन संस्थानों पर सवाल उठाना जोखिम भरा माना जाता था, अब उनकी मान्यता, वित्तीय पारदर्शिता, सुरक्षा और शिक्षा स्तर की जांच की जा रही है। यह बदलाव दर्शाता है कि सरकारें अब स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहतीं।

पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने राज्य के सभी मदरसों का व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है। जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर मदरसे की स्थापना, पंजीकरण, कानूनी स्थिति, शिक्षकों की संख्या, छात्रावास की व्यवस्था और पाठ्यक्रम की जानकारी इकट्ठा करें। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में मदरसों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन उनके संचालन पर प्रभावी निगरानी नहीं थी। सरकार अब जानना चाहती है कि कितने संस्थान नियमों के अनुसार चल रहे हैं और कितने कट्टरता या संदिग्ध गतिविधियों के केंद्र बन चुके हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने मदरसों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि देश से ऊपर कोई संस्था नहीं हो सकती।

उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करने के बाद मदरसा शिक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की है। अध्ययन में पाया गया कि कई मदरसे बिना मान्यता के चल रहे थे और जहां मान्यता थी, वहां शिक्षा का स्तर बहुत कमजोर था। कई संस्थानों में योग्य शिक्षक भी नहीं थे। यह गंभीर चिंता का विषय है कि आधुनिक शिक्षा से दूर रखे गए बच्चे कट्टर सोच के वाहक बन रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार ने पुराने मदरसा कानून को समाप्त कर नया अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान कानून लागू किया है। अब किसी भी संस्था को मान्यता तभी मिलेगी जब वह आधुनिक शिक्षा, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था और योग्य शिक्षकों के नियमों का पालन करेगी।

यह निर्णय केवल शिक्षा सुधार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। जम्मू-कश्मीर और सीमावर्ती क्षेत्रों में काम कर चुके अधिकारियों के अनुभवों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि बिना सुधार के मदरसा व्यवस्था सामाजिक समरसता के लिए खतरा बन सकती है। सवाल सीधा है कि क्या देश को वैज्ञानिक, चिकित्सक, प्रशासनिक अधिकारी और आधुनिक सोच वाले नागरिक चाहिए या कट्टरपंथी तत्व जो समाज में विभाजन फैलाएं। जब शिक्षा का केंद्र केवल संकीर्ण धार्मिक सोच बन जाए, तब वह राष्ट्र निर्माण के बजाय राष्ट्र विघटन का माध्यम बन जाती है।

बिहार सरकार ने भी इसी दिशा में कठोर कदम उठाते हुए सभी सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों और संस्कृत विद्यालयों का राज्यव्यापी लेखा परीक्षण शुरू कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो संस्थान फर्जी तरीके से चल रहे हैं या सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। विपक्ष इसे राजनीति बताकर विरोध कर रहा है, लेकिन यह सच है कि यदि कोई संस्था सरकारी सहायता लेती है तो उसे जवाबदेह होना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह तर्क पूरी तरह उचित है, क्योंकि शिक्षा के नाम पर चल रहे किसी भी संस्थान को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अवैध मदरसे को सील करने की घटना ने स्थिति की गंभीरता को और उजागर किया है। जांच में पता चला कि मदरसा बिना पंजीकरण के चल रहा था और अग्नि सुरक्षा तथा विद्युत सुरक्षा प्रमाणपत्र तक नहीं थे। छात्रावास में बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। यह बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ था। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई कर स्पष्ट कर दिया कि अब अवैध ढांचे और गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि कई मामलों में मदरसों के आसपास कट्टरपंथ, अवैध गतिविधियों और सामाजिक तनाव की घटनाएं सामने आती रही हैं। जब किसी संस्था की वित्तीय व्यवस्था, पाठ्यक्रम, शिक्षकों और गतिविधियों पर निगरानी नहीं होती, तब वह राष्ट्रविरोधी तत्वों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन सकती है। यही कारण है कि अब केवल सर्वे या औपचारिक जांच काफी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हर मदरसे को आधुनिक शिक्षा, संविधान, राष्ट्रीय एकता और वैज्ञानिक सोच के दायरे में लाया जाए। जो संस्थान ऐसा करने को तैयार नहीं, उन्हें बंद कर देना ही देशहित में होगा।

राज्य सरकारों की मौजूदा कार्रवाई इसलिए सराहनीय है क्योंकि उन्होंने वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक तुष्टीकरण के बजाय राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी है। शिक्षा के नाम पर कट्टरता, अवैध गतिविधियों और अलगाववादी सोच को बढ़ावा देने वाले संस्थानों पर कठोर कार्रवाई ही मजबूत भारत की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगी। देश का कानून, संविधान और राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी धार्मिक या राजनीतिक दबाव से ऊपर है, और अब सरकारें यही संदेश पूरे देश को दे रही हैं।

इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि भारत हो या पाकिस्तान, मदरसा तालीम एक समान है। उनका मानना है कि अगर मदरसा बंद नहीं हुआ तो देश बर्बाद हो जाएगा।