मणिपुर में नए पुलिस थाने और 12 उप-डिविजनल पुलिस अधिकारी पदों की स्वीकृति

मणिपुर सरकार का नया कदम

इंफाल, 4 अगस्त: मणिपुर सरकार ने राज्य की राजधानी इंफाल में एक नए पुलिस थाने की स्थापना और राज्य के नौ जिलों में 12 नए उप-डिविजनल पुलिस अधिकारी (SDPO) पदों के सृजन को मंजूरी दी है।

पुलिसिंग क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से यह कदम जांच की निगरानी में सुधार और सभी जिलों में कानून और व्यवस्था के प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है, जैसा कि पुलिस महानिदेशक (DGP) के एक बयान में कहा गया है।

"मणिपुर सरकार ने मणिपुर पुलिस विभाग द्वारा प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, जिसमें मणिपुखरी में एक नए सचिवालय पुलिस थाने की स्थापना और विभिन्न जिलों में बारह नए उप-डिविजनल पुलिस अधिकारी (SDPO) पदों का सृजन शामिल है," बयान में कहा गया।

नया सचिवालय पुलिस थाना न केवल नए सचिवालय परिसर और पुलिस मुख्यालय को आवश्यक पुलिसिंग सेवाएं प्रदान करेगा, बल्कि इसके आसपास के कई महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे मणिपुर उच्च न्यायालय, IIIT और वन कार्यालय परिसर को भी सेवाएं देगा।

"क्षेत्र में प्रशासनिक जटिलता और बढ़ती सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए, सरकार ने इंफाल पूर्व जिले के अधिकार क्षेत्र में एक समर्पित SDPO, न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स, के सृजन को भी मंजूरी दी है। यह अधिकारी प्रस्तावित सचिवालय पुलिस थाने और मौजूदा हेइंगंग पुलिस थाने की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा, जिससे समन्वित कमान, प्रभावी मामले की निगरानी और कानून और व्यवस्था की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी," बयान में कहा गया।

स्वीकृत नए SDPO पदों में SDPO/कांगपोकपी, SDPO/सापरमेइना, और SDPO/न्यू कीथेलमांबी कांगपोकपी जिले में, SDPO/तेंगनौपाल तेंगनौपाल जिले में, SDPO/कासोम खुल्लेन और SDPO/कमजोंग कमजोंग जिले में, SDPO/परबुंग फेर्ज़ावल जिले में, SDPO/नॉनी नॉनी जिले में, SDPO न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स इंफाल पूर्व जिले में, SDPO/चाकपिकरांग चंदेल जिले में, SDPO/सिंगहट चुराचंदपुर जिले में, और SDPO/तामेई तामेंगलोंग जिले में शामिल हैं।

"कई जिलों में, विशेष रूप से नए बनाए गए जिलों जैसे कांगपोकपी, तेंगनौपाल, कमजोंग, फेर्ज़ावल, और नॉनी में पर्यवेक्षी अधिकारियों की लंबे समय से चल रही कमी को दूर करने के लिए, सरकार ने अतिरिक्त SDPO पदों के सृजन को मंजूरी दी है ताकि जिला पुलिसिंग इकाइयों की प्रशासनिक और परिचालन दक्षता में सुधार किया जा सके," बयान में आगे कहा गया।

ये पद विशेष पुलिस थानों या उप-डिवीजनों के साथ सावधानीपूर्वक मैप किए गए हैं ताकि पुलिसिंग कार्यों की निकटता से निगरानी, सार्वजनिक इंटरफेस में सुधार, और स्थानीय मुद्दों के प्रति तेज प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

नए स्वीकृत SDPO पदों को पहले से स्वीकृत DSP/AC पदों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, यह कहा गया है कि पुनर्वितरण में मणिपुर पुलिस के भीतर के इकाइयों से पदों का प्रतिस्थापन शामिल है, जिससे राज्य के खजाने पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

“संशोधित पर्यवेक्षी संरचना दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस थानों पर बेहतर कमान और नियंत्रण, जांच की निगरानी और मामले की फॉलो-अप को मजबूत करेगी, कानून और व्यवस्था के प्रबंधन में अधिक प्रतिक्रियाशीलता, विशेष रूप से तेंगनौपाल और कमजोंग जैसे जिलों में सीमा पुलिसिंग में सुधार, और मौजूदा स्वीकृत मानव संसाधनों का कुशल उपयोग, जिससे अतिरिक्त वित्तीय दायित्वों का निर्माण नहीं होगा,” बयान में जोड़ा गया।