भूमि विवादों पर उपमुख्यमंत्री की सख्त कार्रवाई की योजना

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमि विवादों की समीक्षा करते हुए सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने गलत दस्तावेज तैयार करने वाले माफिया तत्वों पर चिंता व्यक्त की और उच्चस्तरीय जांच टीम बनाने का निर्देश दिया। ई-मापी से संबंधित शिकायतों को हल करने के लिए सख्त निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके अलावा, कैथी लिपि के पुराने कागजात से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञों का पैनल बनाने का भी आदेश दिया गया। जानें और क्या कदम उठाए जाएंगे।
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भूमि विवादों पर उपमुख्यमंत्री की सख्त कार्रवाई की योजना

उपमुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक

उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने कार्यालय में लगातार तीसरे दिन विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा की। इस बैठक में विभाग के प्रधान सचिव श्री सीके अनिल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। उपमुख्यमंत्री ने राज्य में बढ़ते भूमि विवादों और गलत दस्तावेज तैयार करने वाले माफिया तत्वों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये तत्व आम जनता को न्यायालय में परेशान करते हैं।


श्री सिन्हा ने स्पष्ट किया कि यदि ऐसी शिकायतें मिलती हैं, तो एक उच्चस्तरीय टीम का गठन कर जांच की जाएगी और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हुआ, तो केंद्र सरकार के सहयोग से नए कानून बनाने पर विचार किया जाएगा।


ई-मापी और कैथी लिपि के मुद्दे

ई-मापी से संबंधित बढ़ती शिकायतों का उल्लेख करते हुए, श्री सिन्हा ने इसकी सख्त निगरानी करने के निर्देश दिए ताकि रैयतों को जमीन मापने में कोई कठिनाई न हो और अमीनों की मनमानी पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने सभी अंचलों के अमीनों के कार्यों का आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।


इसके अलावा, उन्होंने बताया कि अब ई-मापी रिपोर्ट के लिए विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा अनिवार्य किया जा रहा है। राज्य में पुराने कागजात कैथी लिपि में होने के कारण नागरिकों को हो रही समस्याओं को हल करने के लिए उपमुख्यमंत्री ने जिलावार कैथी लिपि विशेषज्ञों का पैनल बनाने का निर्देश दिया।


बिहारभूमि पोर्टल का उपयोग

बैठक में उपमुख्यमंत्री ने बिहारभूमि पोर्टल के उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में यह सूचना फैलाने को कहा कि रजिस्ट्री के 90 दिनों के भीतर दाखिल-खारिज हेतु आवेदन अवश्य करें, ताकि कार्य समय पर किया जा सके।


बैठक में उपस्थित अधिकारी

इस बैठक में विभाग के सचिव श्री जय सिंह, सचिव श्री गोपाल मीणा, विशेष सचिव श्री अरुण कुमार सिंह, चकबंदी निदेशालय के निदेशक श्री राकेश कुमार, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की निदेशक श्रीमती जे प्रियदर्शिनी, भू अर्जन निदेशालय के निदेशक श्री कमलेश कुमार सिंह, अपर सचिव डॉ महेंद्र पॉल, सहायक निदेशक श्री आजीव वत्सराज, श्रीमती मोना झा, ओएसडी मणिभूषण किशोर, सुधा कुमारी, सोनी कुमारी, अनुपम प्रकाश, आईटी मैनेजर श्री आनंद शंकर, और गजेटियर सेक्शन के संयुक्त राज्य संपादक नरेश कुमार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।