भारतीय रेलवे ने सामान नीति को सख्त करने की योजना बनाई

सामान नीति में बदलाव

भारतीय रेलवे अपनी सामान नीति को और अधिक सख्त करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, जिससे यह हवाईअड्डों के नियमों के समान हो जाएगा। हालांकि सामान से संबंधित प्रतिबंध पहले से मौजूद थे, लेकिन उनका पालन अक्सर नहीं किया जाता था। अब रेलवे बोर्ड ने उन प्रमुख स्टेशनों की पहचान की है जहां सामान की अनुमेय सीमा का सख्ती से पालन किया जाएगा।

नियमों के अनुसार, प्रथम श्रेणी के एसी यात्रियों को 70 किलोग्राम तक सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति होगी, जबकि एसी टू-टियर के लिए यह सीमा 50 किलोग्राम, एसी थ्री-टियर और स्लीपर श्रेणी के लिए 40 किलोग्राम और सामान्य श्रेणी के लिए 35 किलोग्राम निर्धारित की गई है। बड़े आकार के बैग जो बोर्डिंग स्पेस में बाधा डालते हैं, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा.

सामान की जांच और शुल्क

एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने बताया कि यदि आपका सामान मुफ्त सीमा से थोड़ा अधिक है, तो आपसे सामान्य दरों पर शुल्क लिया जाएगा। लेकिन यदि सामान की मात्रा सीमा से अधिक है, तो जुर्माना लगाया जाएगा। अतिरिक्त सामान के लिए यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले सामान कार्यालय में बुकिंग करानी होगी। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि सामान संबंधी नियम पहले से ही लागू हैं और अधिकारियों को इनका सही पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्कूटर, साइकिल या अन्य बड़े सामान ले जाने वाले यात्रियों को मुफ्त भत्ता नहीं मिलेगा। इस नीति का उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना, ट्रेन में चढ़ने की प्रक्रिया को सरल बनाना और ट्रेनों में सुरक्षा बनाए रखना है.

लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहतर अनुभव

एनसीआर के प्रयागराज मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हिमांशु शुक्ला ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य विशेष रूप से लंबी दूरी के मार्गों पर यात्रियों के लिए अधिक कुशल और आरामदायक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करना है। इसे पहले एनसीआर क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर लागू किया जाएगा, जिनमें प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़ जंक्शन, गोविंदपुरी और इटावा शामिल हैं।

शुक्ला ने बताया कि इन स्टेशनों पर यात्रियों को उनके सामान का वजन और निर्धारित सीमा के भीतर सामान की जांच के बाद ही प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति दी जाएगी.