भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर सख्त कानून को दी मंजूरी

भारत सरकार ने तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दी है, जो सट्टेबाजी और जुए से जुड़े प्लेटफार्मों को लक्षित करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इस प्रस्तावित विधेयक को स्वीकृति दी, जिसमें सख्त दंड, जुर्माना और आवश्यकता पड़ने पर ऐसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार शामिल है। इस विधेयक का एक प्रमुख प्रावधान यह है कि सट्टेबाजी या जुए से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स का समर्थन करने वाली मशहूर हस्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य विशेष रूप से युवा उपयोगकर्ताओं को इन प्लेटफार्मों के संभावित हानिकारक प्रभावों से बचाना है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस विधेयक का मुख्य लक्ष्य सट्टेबाजी-आधारित ऑनलाइन गेम्स के नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करना और युवाओं को शोषण से बचाना है। एक अधिकारी ने बताया कि यह विधेयक युवाओं को हानिकारक विकर्षणों से दूर रखने और इन खेलों के समाज पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में सहायक होगा। यह विधेयक कल लोकसभा में पेश किया जाएगा। यदि इसे पारित किया जाता है, तो यह भारत के ऑनलाइन गेमिंग परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा।

सट्टेबाजी से जुड़ी एडिक्शन और धोखाधड़ी जैसी समस्याओं से निपटना

विभिन्न राज्यों के अलग-अलग जुआ कानूनों के बीच समन्वय स्थापित करना

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को केंद्रीय नियामक बनाना

अधिकारियों को अवैध या पंजीकृत नहीं किए गए प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का अधिकार देना

यह विधायी कदम अनियमित गेमिंग प्लेटफार्मों के प्रति बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है, खासकर युवा दर्शकों के बीच। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह विधेयक पारित होता है, तो यह भारत में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के संचालन के तरीके को मौलिक रूप से बदल देगा और एक सुरक्षित तथा अधिक जिम्मेदार गेमिंग वातावरण को बढ़ावा देगा। इससे पहले, जून में, गूगल के प्रतिनिधि अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए थे।