भारत में शहरीकरण की चुनौतियाँ: जनसंख्या वृद्धि और अवसंरचना की आवश्यकता

भारत में शहरीकरण की गति

भारत में ग्रामीण से शहरी प्रवास, जो स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ था, पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़ रहा है। कृषि भूमि के विभाजन और ग्रामीण बेरोजगारी इस प्रवास के मुख्य कारण हैं।

जनसंख्या वृद्धि का अनुमान

विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 20 वर्षों में भारत की शहरी जनसंख्या में 70 मिलियन की वृद्धि होने की संभावना है। वर्तमान में, हमारे शहरी क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक जनसंख्या के बोझ तले दबे हुए हैं, और इस वृद्धि का प्रभाव हमारे शहरों पर गंभीर हो सकता है।

भविष्य की चुनौतियाँ

विश्व बैंक के अनुमानों के अनुसार, 2036 तक भारत के शहरों में 600 मिलियन लोग निवास करेंगे, जो कि 2011 में 31 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो जाएगा। 2050 तक यह संख्या 800 मिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है, जिससे एक बड़ी चुनौती उत्पन्न होगी।

आर्थिक विकास और शहरी अवसंरचना

हालांकि हमारे नेता देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं और शहरी स्थानीय निकायों की क्षमताओं के बीच एक बड़ा अंतर है।

स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना

विशेषज्ञों का सुझाव है कि इस दबाव को कम करने के लिए, देश को तुरंत अपने नगर निगमों को सशक्त बनाना चाहिए ताकि वे इस चुनौती का सामना कर सकें। इसके लिए आवश्यक अवसंरचना का निर्माण करना होगा, जो अकेले राज्य द्वारा संभव नहीं है।

आवास और परिवहन की समस्याएँ

जनसंख्या वृद्धि के साथ आवास की आवश्यकता बढ़ेगी, और वास्तविक खतरा यह है कि हमारे शहरी क्षेत्रों में वास्तविक आवासीय क्षेत्रों के बजाय झुग्गी-झोपड़ियों का विस्तार हो सकता है। परिवहन भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, और तेजी से परिवहन के वैकल्पिक सिस्टम की योजना बनानी होगी।

सरकारी पहल

यह जानकर अच्छा लगता है कि केंद्रीय आवास मंत्रालय इस चुनौती से अवगत है और पहले से ही एक शहरी चुनौती कोष स्थापित कर चुका है, जिसका उद्देश्य इस परिवर्तन को प्रोत्साहित करना है।

अवसंरचना का विस्तार

हालांकि मंत्रालय का तत्काल लक्ष्य मौजूदा अवसंरचना का पुनरुद्धार करना है, यह इतनी बड़ी जनसंख्या वृद्धि को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। नए अवसंरचना का निर्माण और उपग्रह नगरों का विकास आवश्यक होगा।