भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए डिजिटल उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को उम्मीद पोर्टल का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यह वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को डिजिटल रूप में लाएगा और पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि आज वक्फ संशोधन अधिनियम की पहली कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू हो रही है। यह पोर्टल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को इस तरह से डिजिटाइज करेगा कि इसका दुरुपयोग या बाईपास नहीं किया जा सके। दक्षता और सशक्तिकरण इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है, जो गरीब मुस्लिम बच्चों, महिलाओं, अनाथों और विधवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। भारत में वक्फ संपत्तियों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है, और मुस्लिम समुदाय में गरीबों की संख्या भी अधिक है। इसलिए, वक्फ संपत्तियों का उचित प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में भारत में 9 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं, और भविष्य में रजिस्ट्रेशन की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी।

रिजिजू ने कहा कि उम्मीद पोर्टल भारत में वक्फ संपत्ति प्रबंधन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पोर्टल के लॉन्च के बाद पारदर्शिता बढ़ेगी और आम मुसलमानों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलेगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित इस पोर्टल का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन की उपस्थिति में किया गया। रिजिजू ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह केवल एक तकनीकी उन्नयन नहीं है, बल्कि इससे अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने और समुदाय के स्वामित्व वाली वक्फ संपत्तियों का उपयोग गरीब मुसलमानों के लिए प्रभावी और निष्पक्ष रूप से सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1995 के तहत, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल वक्फ संपत्तियों की वास्तविक समय में अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। इस पोर्टल से भारत भर में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में व्यापक बदलाव आने की उम्मीद है, जिससे अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक भागीदारी बढ़ेगी।