भारत में मेडिकल शिक्षा में बड़ा बदलाव: 10,650 नई एमबीबीएस सीटों की मंजूरी

10,650 नई एमबीबीएस सीटों को मंजूरी

NEET UG: मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2024 पर किए गए वादे के अनुसार, नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने मेडिकल शिक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। NMC ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए 10,650 नई एमबीबीएस सीटों को मंजूरी दी है। इसका लाभ इस वर्ष दाखिले की प्रक्रिया में शामिल छात्रों के साथ-साथ अगले वर्ष की प्रक्रिया में भी मिलेगा।

सरकार का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में 75,000 नई मेडिकल सीटें स्थापित करना है। आइए जानते हैं कि अब कुल कितनी सीटें हो गई हैं।

41 नए मेडिकल कॉलेजों का जुड़ना

एनएमसी के प्रमुख डॉ. अभिजात शेठ ने बताया कि देश में 41 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिलने के बाद कुल मेडिकल संस्थानों की संख्या 816 हो गई है। स्नातक (यूजी) सीटों के विस्तार के लिए 170 आवेदनों में से 10,650 नई एमबीबीएस सीटों को स्वीकृति मिली है। इनमें 41 सरकारी और 129 निजी संस्थानों के आवेदन शामिल हैं। इसके साथ ही 2024-25 सत्र में एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या 1,37,600 तक पहुंच जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) की सीटें भी शामिल हैं।

पीजी सीटों में भी होगी वृद्धि

पोस्ट ग्रेजुएशन (पीजी) पाठ्यक्रमों के लिए भी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। एनएमसी को 3,500 से अधिक नए और नवीनीकरण के आवेदन मिले हैं। आयोग को उम्मीद है कि लगभग 5,000 नई पीजी सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे कुल पीजी सीटों की संख्या 67,000 तक पहुंच जाएगी। इस प्रकार, इस वर्ष यूजी और पीजी मिलाकर लगभग 15,000 सीटों का विस्तार होगा।

एनएमसी ने यह स्पष्ट किया है कि अनुमोदन और परामर्श प्रक्रिया समय पर पूरी की जाएगी। इसके साथ ही 2025-26 के लिए आवेदन पोर्टल नवंबर की शुरुआत में खोला जाएगा।

मेडिकल रिसर्च को मिलेगा नया प्रोत्साहन

डॉ. शेठ ने यह भी बताया कि इस बार मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) के निर्णयों पर सभी अपीलें बिना किसी अदालती हस्तक्षेप के सुलझाई गईं। एनएमसी अब चिकित्सा पाठ्यक्रम में क्लिनिकल रिसर्च को शामिल करने की दिशा में भी काम कर रही है। इसके लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के साथ सहयोग की योजना बनाई जा रही है।

यह कदम न केवल मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाएगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत करेगा। इससे देश में डॉक्टरों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और स्वास्थ्य क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी।