भारत में नौकरशाही में बदलाव: प्रमुख घटनाक्रम और नियुक्तियाँ

नौकरशाही में बदलावों का दौर

भारत की नौकरशाही, केंद्र से लेकर राज्यों तक, इस समय कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों और निर्णयों के दौर से गुजर रही है। शीर्ष पदों पर नियुक्तियों की चर्चाएँ चल रही हैं, वहीं बजट और नीतियों पर भी गहन मंथन हो रहा है। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय समझौतों में भारत की भूमिका और प्रशासनिक संतुलन भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। पिछले सप्ताह की कुछ प्रमुख घटनाएँ इस प्रकार हैं।

पी. सी. मोदी के सेवा विस्तार की संभावना कम

राज्यसभा के महासचिव पी. सी. मोदी का कार्यकाल जल्द समाप्त होने वाला है। सूत्रों के अनुसार, उन्हें आगे सेवा विस्तार मिलने की संभावना कम है, हालांकि इस पर अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है।

महाराष्ट्र के नए डीजीपी पर विचार

एनआईए के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते को समय से पहले वापस बुला लिया गया है। 1990 बैच के इस आईपीएस अधिकारी को मौजूदा डीजीपी रश्मि शुक्ला के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

केनरा बैंक के लिए नए नाम की सिफारिश

केनरा बैंक के एमडी एवं सीईओ पद के लिए ब्रजेश कुमार सिंह के नाम की सिफारिश की गई है, जिसे बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।

रक्षा बजट में संभावित वृद्धि

सूत्रों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में रक्षा बजट में लगभग 20% की वृद्धि की संभावना है, जिससे यह 6.81 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 8.17 लाख करोड़ तक पहुँच सकता है। अनुसंधान एवं विकास के लिए भी ₹35,000-40,000 करोड़ तक आवंटन बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, वेतन और पेंशन संबंधी मांगें इस पर दबाव डाल सकती हैं।

हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिव की सराहना

हिमाचल प्रदेश में निचले स्तर की नौकरशाही में चल रही खींचतान के बावजूद, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य सचिव संजय गुप्ता के कार्यों की सराहना की है। विकास परियोजनाओं में बाधाओं को सुलझाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

महेश कुमार अग्रवाल का केंद्रीय प्रतिनियोजन

तमिलनाडु कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी महेश कुमार अग्रवाल को सीबी-सीआईडी से बीएसएफ में स्पेशल डीजी (मानवाधिकार) के पद पर केंद्रीय प्रतिनियोजन पर भेजा गया है।