भारत में टैक्स प्रक्रिया में डिजिटल परिवर्तन: ऑटोमेटेड सिस्टम का आगमन
भारत में टैक्स भरने की प्रक्रिया में बदलाव
इनकम टैक्स
भारत में टैक्स भरने और सरकारी प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण डिजिटल परिवर्तन होने जा रहा है। केंद्र सरकार अपनी टैक्स प्रणाली को पूरी तरह से स्वचालित करने की योजना बना रही है। इसके तहत, सरकार अपने टैक्स पोर्टल्स के ‘एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस’ (API) का उपयोग थर्ड पार्टी को देने की तैयारी कर रही है। इसका अर्थ यह है कि कंपनियों को अब टैक्स भरने के लिए सरकारी वेबसाइटों पर बार-बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि उनका अपना सिस्टम यह कार्य करेगा।
AI की मदद से टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना
सरकार ने पहले ही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के लिए API का एक्सेस प्रदान कर दिया है। अब यह संभावना है कि डायरेक्ट टैक्स (CBDT) और कस्टम्स के लिए भी इसी तरह की सुविधा जल्द ही शुरू की जा सकती है। इस पहल से टैक्स कंसल्टिंग फर्म्स और तकनीकी प्रदाताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित नए उपकरण विकसित करने का अवसर मिलेगा।
बड़ी कंपनियों को टैक्स फाइलिंग, नोटिस का जवाब देने और कानूनी मामलों को ट्रैक करने के लिए विभिन्न सरकारी पोर्टल्स पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि, वर्तमान में अधिकांश रिटर्न ऑनलाइन भरे जाते हैं, लेकिन टैक्स अपीलों को ट्रैक करने जैसे कई कार्यों के लिए मैनुअल चेक करना आवश्यक होता है। सरकार का यह नया कदम मानव हस्तक्षेप को काफी हद तक कम कर देगा और सभी कार्य तकनीकी माध्यम से होंगे।
विभिन्न वेबसाइटों के चक्कर से मिलेगी राहत
सरकार द्वारा जारी किए गए API बड़े टैक्सपेयर्स को अपने आंतरिक अकाउंटिंग सिस्टम को सीधे सरकार के टैक्स इकोसिस्टम से जोड़ने की अनुमति देते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि कंसल्टेंट्स अब AI टूल्स का उपयोग करके ऐसे सिस्टम विकसित कर सकेंगे, जिनमें मानव प्रयास की आवश्यकता कम होगी।
उदाहरण के लिए, जब इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में कोई अपील दायर की जाती है, तो टैक्सपेयर्स को अपडेट जानने के लिए बार-बार ट्रिब्यूनल की वेबसाइट पर जाना पड़ता है। लेकिन API आधारित इंटीग्रेशन के साथ, ऐसे स्टेटस अपडेट सीधे कंपनी के आंतरिक सिस्टम में आ जाएंगे। इससे समय की बचत होगी और गलतियों की संभावना भी कम हो जाएगी।
रियल टाइम गवर्नेंस की दिशा में भारत का कदम
GST के मामले में API पहले से ही कंपनियों को अपने वेंडर्स के MSME स्टेटस की निगरानी करने की सुविधा दे रहे हैं। इससे कंपनियों को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि वे 45 दिनों के भीतर MSME बकाया का भुगतान करने जैसे विशेष नियमों का पालन कर सकें। कस्टम्स अनुपालन भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसे इस नई तकनीक से बड़ा लाभ होने की उम्मीद है। ऐतिहासिक रूप से कस्टम्स का सिस्टम GST के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं था, जिससे आयात-निर्यात करने वाले व्यवसायों को काफी परेशानी होती थी।
एक कंसल्टिंग फर्म ने बताया कि उन्होंने GST API का उपयोग करके पहले ही एक तकनीकी समाधान तैयार कर लिया है। यदि सरकार डायरेक्ट टैक्स या कस्टम्स के लिए भी API उपलब्ध कराती है, तो वे इसे अपने मौजूदा एप्लिकेशन्स में इंटीग्रेट कर पाएंगे। इसमें पैन वैलिडेशन, कस्टम्स वैलिडेशन, रिटर्न फाइलिंग और सरकारी नोटिस प्राप्त करने जैसी सुविधाएं शामिल होंगी.