भारत में जनगणना की प्रक्रिया: जाति की जानकारी भी शामिल होगी

भारत सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि देश की जनसंख्या की रिकॉर्डिंग, जिसमें जाति जैसे महत्वपूर्ण विवरण शामिल होंगे, 1 अक्टूबर, 2026 की मध्यरात्रि से लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शुरू होगी। अन्य राज्यों के लिए यह प्रक्रिया 1 मार्च, 2027 की मध्यरात्रि से प्रारंभ होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गृह सचिव, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की।

अधिकारियों ने बताया कि जनगणना प्रक्रिया दो चरणों में होगी। पहले चरण में, जिसे हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (एचएलओ) कहा जाता है, प्रत्येक घर की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं की जानकारी एकत्र की जाएगी। दूसरे चरण में, जिसे जनसंख्या गणना (पीई) कहा जाता है, प्रत्येक घर में रहने वाले व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इस चरण में जाति की जानकारी भी शामिल होगी। सरकार ने 30 अप्रैल को पुष्टि की थी कि अगली जनगणना में विभिन्न जातियों और उपजातियों की गणना की जाएगी।

जाति गणना को शामिल करने का निर्णय विपक्ष द्वारा उठाई गई मांग के बाद लिया गया है, खासकर बिहार में, जहां 63 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अत्यंत पिछड़े या पिछड़े वर्गों से आती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान जाति को ध्यान में रखा जाएगा, न कि वर्ग को। इसलिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति और धर्म का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।