भारत में जनगणना 2027 का डिजिटल युग: पहला चरण शुरू

जनगणना 2027 का पहला चरण

भारत ने आज से जनगणना 2027 के पहले चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह न केवल विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या सर्वेक्षण है, बल्कि यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और कागज-रहित बनाया गया है। यह देश की 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना है।

यह प्रक्रिया 1 अप्रैल से 'हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना' के चरण के साथ आरंभ हो रही है, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग समय पर चलेगी। पहली बार, जनगणना करने वाले स्मार्टफ़ोन पर एक मोबाइल ऐप का उपयोग करके डेटा एकत्र करेंगे, जिससे पारंपरिक कागज़-आधारित प्रणाली की जगह डिजिटल प्रणाली का उपयोग होगा। इसके अलावा, निवासी अपनी जानकारी ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, जिसके लिए 16 भाषाओं में एक 'सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल' उपलब्ध है।

लोगों की भागीदारी

अधिकारियों ने बताया कि लोग अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉग-इन कर सकते हैं, अपने परिवार की जानकारी भर सकते हैं, और एक 'यूनिक सेल्फ-एन्यूमरेशन ID' प्राप्त कर सकते हैं, जिसे जनगणना करने वाले के आने पर साझा किया जाएगा।

पहले चरण में क्या शामिल होगा?

पहला चरण मुख्य रूप से घरों की स्थिति, घरेलू सुविधाओं और संपत्तियों पर केंद्रित होगा। जनगणना करने वाले घरों के निर्माण में इस्तेमाल सामग्री, निवासियों की संख्या, घर के मालिकाना हक की स्थिति, पानी, साफ़-सफ़ाई, बिजली और खाना पकाने के ईंधन की उपलब्धता, तथा वाहन, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सेवाओं जैसी संपत्तियों तक पहुँच के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। सरकार ने जनवरी 2026 में इस चरण के लिए सवालों का सेट जारी किया है।

राज्य-वार शुरुआत

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम जैसे राज्य 16 अप्रैल से 15 मई तक घरों की गिनती करेंगे, जबकि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक लोग खुद अपनी जानकारी दे सकेंगे।

एक अन्य समूह, जिसमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और हरियाणा शामिल हैं, 1 मई से 30 मई तक घरों की गिनती शुरू करेगा; इससे पहले 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सेल्फ-एन्यूमरेशन का समय रहेगा।

चरण II और मुख्य तारीखें

दूसरा चरण, यानी जनसंख्या गणना, फरवरी 2027 में होने की योजना है; जबकि लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बर्फ़ से ढके इलाकों में यह काम सितंबर 2026 से शुरू होगा। जनगणना के लिए संदर्भ तारीख 1 मार्च 2027 को 00:00 बजे तय की गई है, जबकि बर्फ़ से ढके इलाकों के लिए संदर्भ तारीख 1 अक्टूबर 2026 है। दूसरे चरण के दौरान जातियों की गणना भी की जाएगी।

पैमाना और लागत

इस कार्य में पूरे देश भर में 30 लाख से अधिक गणना करने वाले, सुपरवाइज़र और अधिकारी शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये का बजट मंज़ूर किया है, जिसमें टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग का खर्च शामिल है।

अधिकारियों ने बताया कि ट्रेनिंग के लिए बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किए गए हैं; फील्ड स्टाफ को तैयार करने के लिए हजारों ट्रेनर तैनात किए गए हैं, और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम लगाए गए हैं। डिजिटल टूल, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और सेल्फ-एन्यूमरेशन के इस प्रक्रिया का हिस्सा बन जाने से, जनगणना 2027 भारत में जनसंख्या गिनने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाती है।

नवीनतम तकनीक का उपयोग

डिजिटल टूल्स और रियल-टाइम मॉनिटरिंग के साथ 'जनगणना 2027' भारत के विकास की नई रूपरेखा तैयार करेगी। यह तकनीक के माध्यम से शासन को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।