भारत में अक्टूबर से लागू हुए नए नियम: बैंकिंग, रेलवे और पेंशन में बदलाव

अक्टूबर में लागू हुए महत्वपूर्ण बदलाव

जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू हुआ, भारत में बैंकिंग, पेंशन, ऑनलाइन लेनदेन, रेलवे टिकट बुकिंग और अन्य आवश्यक सेवाओं में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ये नए नियम आम जनता के लिए सीधे तौर पर प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे आपकी जेब और सुविधा दोनों पर असर पड़ेगा। आइए, सरल भाषा में समझते हैं कि आज से क्या-क्या बदल गया है।

UPI लेनदेन में परिवर्तन

हम सभी UPI का उपयोग रोजाना करते हैं। अब पीयर-टू-पीयर (P2P) 'कलेक्ट रिक्वेस्ट' फीचर को समाप्त कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ाना और धोखाधड़ी को रोकना है। अब केवल QR कोड स्कैन करके या सीधे मोबाइल नंबर से पैसे भेजे जा सकेंगे।

रेलवे टिकट बुकिंग के नए दिशा-निर्देश

IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर जनरल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। अब पहले 15 मिनट के लिए केवल आधार वेरिफाइड उपयोगकर्ता ही टिकट बुक कर सकेंगे, जिससे एजेंटों की मनमानी पर रोक लगेगी और आम लोगों को टिकट मिलना आसान होगा।

स्पीड पोस्ट सेवा में नई व्यवस्था

इंडिया पोस्ट ने स्पीड पोस्ट सेवा में ओटीपी-बेस्ड डिलीवरी की शुरुआत की है। अब पार्सल डिलीवरी के लिए ओटीपी देना अनिवार्य होगा, जिससे सुरक्षा में वृद्धि होगी। इसके साथ ही, GST चार्ज अब बिल पर अलग से दिखाई देगा।

पेंशन नियमों में बदलाव

NPS, अटल पेंशन योजना और अन्य योजनाओं के लिए नए CRA (Central Recordkeeping Agency) शुल्क लागू हो गए हैं। इसके अलावा, NPS में निवेश करने वाले अब 100% राशि को इक्विटी (शेयर बाजार) में निवेश कर सकेंगे, जो पहले सीमित था।

ब्याज दरों में लचीलापन

फ्लोटिंग-रेट वाले लोन (जैसे होम लोन) लेने वाले ग्राहकों को अब ब्याज दरों में बदलाव का लाभ पहले की तुलना में जल्दी मिलेगा। पहले तीन साल तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यह समय कम कर दिया गया है। ग्राहक फिक्स्ड से फ्लोटिंग रेट में भी स्विच कर सकेंगे।

सोने-चांदी पर लोन की नई सुविधा

बैंकों को अब सोने पर 270 दिन तक लोन देने की अनुमति मिल गई है, जबकि पहले यह अवधि केवल 180 दिन थी। इससे छोटे आभूषण व्यापारियों और प्रोसेसिंग यूनिट्स को सीधा लाभ होगा।

बैंकिंग सेवाओं की बढ़ती लागत

HDFC, PNB और Yes Bank जैसे कई बैंकों ने ATM निकासी, डेबिट कार्ड, लॉकर चार्ज और अन्य सेवाओं के लिए शुल्क बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा, RBI ने सभी बैंकों को अपने लॉकर ग्राहकों से नया एग्रीमेंट करवाने का निर्देश दिया है।

विदेशी बैंकों और NRI नियमों में बदलाव

RBI ने विदेशी बैंकों को उनके ऋण जोखिम प्रबंधन की जानकारी को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, NRI अब नया PPF खाता नहीं खोल सकते और पहले से चल रहे PPF को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे।

सड़क सुरक्षा और GST इनवॉइसिंग में परिवर्तन

कुछ राज्यों ने ट्रैफिक उल्लंघन पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। साथ ही, GST के तहत ई-इनवॉइसिंग की टर्नओवर सीमा को घटा दिया गया है, जिससे अधिक व्यापारियों को इस नियम का पालन करना होगा।

LPG सब्सिडी और कीमतों में बदलाव

कुछ योजनाओं में LPG सब्सिडी देने के तरीके में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही, कॉमर्शियल गैस की कीमतों में भी परिवर्तन हुआ है, जिससे बाजार पर असर पड़ सकता है।