भारत में PAN कार्ड के नए नियम 2026: जानें क्या बदल गया है

PAN कार्ड के नए नियमों की जानकारी

भारत सरकार ने वित्तीय लेनदेन को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए PAN कार्ड से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए इनकम टैक्स नियम 2026 के तहत, कई बड़े आर्थिक लेनदेन पर निगरानी बढ़ाई गई है, जबकि कुछ छोटे लेनदेन में आम जनता को राहत दी गई है। सरकार का उद्देश्य टैक्स चोरी को रोकना, काले धन पर नियंत्रण करना और बैंकिंग तथा निवेश प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना है।

बड़े लेनदेन के लिए PAN कार्ड अनिवार्य

नए नियमों के अनुसार, अब कई उच्च मूल्य वाले लेनदेन में PAN कार्ड देना अनिवार्य होगा। हालांकि, कुछ छोटे लेनदेन को PAN रिपोर्टिंग से बाहर रखा गया है, जिससे आम लोगों को रोजमर्रा के वित्तीय कार्यों में आसानी हो सके। इसके साथ ही, पुराने Form 60 को हटाकर नया Form 97 लागू किया गया है, जो अधिक डिजिटल और आधुनिक है।

छोटे लेनदेन में राहत

सरकार ने कुछ छोटे और कम जोखिम वाले लेनदेन को PAN रिपोर्टिंग से बाहर रखा है, जैसे कि विदेशी मुद्रा की छोटी खरीद, बैंक ड्राफ्ट की नकद खरीद, पे-ऑर्डर खरीद, और कुछ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स से जुड़े लेनदेन।

2 लाख रुपये से अधिक की खरीद पर PAN आवश्यक

यदि कोई व्यक्ति 2 लाख रुपये से अधिक का सामान या सेवा खरीदता है, तो उसे PAN कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य होगा। यह नियम विशेष रूप से बड़े कैश लेनदेन और महंगे सामान की खरीद पर लागू होगा।

सोना खरीदने पर सख्त नियम

गोल्ड ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए भी नियम कड़े कर दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति 2 लाख रुपये से अधिक का सोना या ज्वेलरी खरीदता है, तो उसे PAN कार्ड देना आवश्यक होगा।

निवेश से जुड़े नियमों में बदलाव

निवेश से जुड़े कई मामलों में अब PAN कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, जैसे कि डिमैट अकाउंट खोलना, क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन, और 50 हजार रुपये से अधिक के म्यूचुअल फंड निवेश।

बैंकिंग लेनदेन पर बढ़ी निगरानी

नए नियमों के तहत, बैंकिंग लेनदेन में भी PAN कार्ड की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। अब 10 लाख रुपये से अधिक नकद जमा या निकासी, 1 लाख रुपये से अधिक की सिक्योरिटी खरीद-बिक्री, और अनलिस्टेड शेयरों के लेनदेन के लिए PAN आवश्यक होगा।

नया Form 97

सरकार ने पुराने Form 60 को हटाकर नया Form 97 लागू किया है, जो अधिक डिजिटल और उपयोग में आसान है। हालांकि, बड़े और हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन में केवल Form 97 से काम नहीं चलेगा।

आम लोगों और कारोबारियों पर प्रभाव

नए PAN नियमों का असर लगभग हर वर्ग पर पड़ेगा। बड़े ट्रांजैक्शन बिना PAN के करना मुश्किल होगा, जिससे टैक्स विभाग की निगरानी बढ़ेगी और नकद लेनदेन कम हो सकते हैं।

PAN और आधार अपडेट

विशेषज्ञों का कहना है कि जिन लोगों के पास PAN कार्ड नहीं है, उन्हें जल्द आवेदन करना चाहिए। इसके अलावा, PAN और आधार लिंकिंग, KYC अपडेट और सही बैंकिंग जानकारी रखना आवश्यक हो गया है।

टैक्स सिस्टम की पारदर्शिता

सरकार टैक्स सिस्टम को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है। नए PAN नियम टैक्स चोरी रोकने और आर्थिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने में मदद करेंगे।