भारत पर अमेरिका के व्यापार युद्ध का प्रभाव: एक नई चुनौती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि "भारत पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन हम झुकेंगे नहीं" वास्तव में एक मजबूत और आत्मविश्वासी कूटनीतिक संदेश है। हालांकि, कुछ घंटों बाद अमेरिका द्वारा भारत के खिलाफ व्यापार युद्ध की घोषणा यह दर्शाती है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आत्मनिर्भरता और असहमति की कीमत तुरंत चुकानी पड़ती है।

अमेरिका ने 50% शुल्क लगाकर भारत को आर्थिक रूप से दबाने का प्रयास किया है। यह सवाल उठता है कि जब चीन जैसे बड़े आयातक को नजरअंदाज किया गया और भारत को निशाना बनाया गया, तो यह निर्णय केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक भी है। यह भारत के लिए स्पष्ट संकेत है कि वैश्विक मंच पर स्वतंत्र नीति अपनाना आसान नहीं है। लेकिन इतिहास यह बताता है कि जब भी भारत ने दबाव का सामना किया है, उसने वैकल्पिक रास्ते खोज निकाले हैं। यह स्थिति भारतीय उद्योग और नीति-निर्माताओं के लिए नए अवसरों के साथ-साथ चुनौतियाँ भी लेकर आई है।

अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक सीमित व्यापार युद्ध की घोषणा की है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने कहा है कि अब भारत से आयातित अधिकांश वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि यह कदम रूस से जुड़े "खतरों" के मद्देनज़र उठाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि चीन भारत से कहीं अधिक रूसी तेल आयात करता है, लेकिन उस पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि ट्रंप प्रशासन विशेष रूप से भारत को निशाना बना रहा है।

विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप के इस निर्णय के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि भारत से होने वाले तेल-राजस्व का रूस के युद्ध प्रयासों में योगदान। इसके अलावा, BRICS समूह द्वारा अमेरिकी डॉलर की प्रभुता को चुनौती देने की कोशिश भी एक कारण हो सकती है। इन सभी कारणों को देखते हुए, विशेषज्ञ मानते हैं कि लगाए गए ये शुल्क असंतुलित और प्रतिशोधात्मक हैं।

यह शुल्क 28 अगस्त की सुबह से लागू होंगे और इसका सीधा असर भारत के 87.3 अरब डॉलर के निर्यात पर पड़ेगा। सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में वस्त्र, रत्न, समुद्री उत्पाद और चमड़े के उत्पाद शामिल हैं। हालांकि, दवा उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स को इससे छूट दी गई है। फिर भी, यह भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देगा।

विश्लेषकों के अनुसार, इस कदम से भारत की जीडीपी पर 0.2% से 1% तक का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अनुमान है कि $7 से $25 अरब तक का नुकसान हो सकता है, जो MSMEs को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। हालांकि, भारत की अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा घरेलू उपभोग पर आधारित है, इसलिए समग्र अर्थव्यवस्था पर चोट सीमित रहेगी।

अमेरिका का यह निर्णय केवल आर्थिक नहीं, बल्कि गहरे राजनीतिक संकेतों से भी जुड़ा हुआ है। यह रूस-यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में वैश्विक शक्ति समीकरणों को दर्शाता है और भारत-अमेरिका संबंधों में संभावित तनाव का संकेत भी देता है। आने वाले महीनों में यह देखना होगा कि भारत इस चुनौती का सामना कैसे करता है।