भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता में प्रगति

अमेरिका से पहले यहां हो सकती है डील

भारत और न्यूजीलैंड ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के चौथे दौर की वार्ता शुक्रवार को सफलतापूर्वक समाप्त की। दोनों देशों ने इस समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए सहमति जताई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले के साथ इन वार्ताओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए यहां पहुंचे हैं। गोयल ने सोशल मीडिया पर बताया कि भारत-न्यूजीलैंड एफटीए वार्ता का चौथा दौर वस्तु बाजार पहुंच, सेवाओं, आर्थिक और तकनीकी सहयोग तथा निवेश के अवसरों पर केंद्रित रहा।

उन्होंने कहा कि हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों के अनुरूप एक संतुलित, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को शीघ्र पूरा करने के लिए तत्पर हैं। इस तीन दिवसीय यात्रा के दौरान गोयल ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा करने के लिए उद्योग के प्रमुख व्यक्तियों के साथ बैठकें कीं। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि गोयल ने न्यूजीलैंड के कई व्यापारिक नेताओं के साथ चर्चा की, जिनमें वैलोसिटी के सीईओ कारमेन वाइसलिच, स्लंबरजोन के सीईओ रंजय सिक्का और मीट इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन नाथन गाय शामिल थे। इन बैठकों में कृषि, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, खेल, गेमिंग और ड्रोन प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की रुचि दिखाई दी।

वार्ता की शुरुआत कब हुई?

मंत्रालय ने बताया कि भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति को देखते हुए अंतरिक्ष सहयोग को भविष्य के लिए एक संभावित क्षेत्र माना गया है। इससे पहले, 6 नवंबर को पीयूष गोयल ने कहा था कि बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि मुक्त व्यापार समझौते को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। एफटीए वार्ता औपचारिक रूप से 16 मार्च 2025 को शुरू की गई थी।

वित्त वर्ष 2024-25 में न्यूजीलैंड के साथ भारत का द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 1.3 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 49 प्रतिशत अधिक है। न्यूजीलैंड का औसत आयात शुल्क केवल 2.3 प्रतिशत है। मुक्त व्यापार समझौते के तहत, दोनों देश अपने बीच व्यापार की जाने वाली अधिकतम वस्तुओं पर सीमा शुल्क को या तो काफी कम कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं। यह वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को भी सरल बनाता है.