भारत ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को सही ढंग से दर्शाने की मांग की

भारत की स्थिति स्पष्ट

नई दिल्ली, 6 सितंबर: भारत ने रविवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित विश्व मानचित्र में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों को देश के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार दर्शाया जाना चाहिए, और किसी भी "गलत" या "भ्रामक" प्रस्तुति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैस्वाल ने कहा कि भारत ने यह स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव किसी विशेष मानचित्र, प्रक्षिप्ति या राष्ट्रीय सीमाओं के चित्रण का समर्थन नहीं करता है।

"भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और मतदान के दौरान समान-क्षेत्रीय मानचित्रण के सिद्धांत को बढ़ावा देने पर जोर दिया," उन्होंने इस मुद्दे पर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा।

"भारत की संप्रभुता, जिसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, को भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार दर्शाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को स्वीकार नहीं किया जाएगा," उन्होंने कहा।

"हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर स्थिति स्पष्ट, स्थिर और गैर-परक्राम्य है," उन्होंने उल्लेख किया।

जैस्वाल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव का उद्देश्य "समान-क्षेत्रीय मानचित्र प्रक्षिप्तियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है जो महाद्वीपीय भूमि द्रव्यमानों के सापेक्ष आकार को बनाए रखते हैं।"

"यह प्रस्ताव किसी विशेष विश्व मानचित्र को अपनाता या प्रमाणित नहीं करता, न ही यह राजनीतिक मानचित्रण, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, विवादित क्षेत्रों या स्थानों के नामों को संबोधित करता है," उन्होंने कहा।

नई दिल्ली का यह बयान दो दिन बाद आया जब उसने एक संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसका उद्देश्य विश्व मानचित्र को अधिक सटीक रूप से दर्शाना था।

यह प्रस्ताव "मानचित्र को सही करें: वैश्विक मानचित्रण प्रतिनिधित्व को संतुलित करना और दुनिया के क्षेत्रों, विशेष रूप से अफ्रीका, का समान प्रतिनिधित्व बढ़ावा देना" शीर्षक से 4 सितंबर को अपनाया गया।

टोको द्वारा प्रायोजित इस प्रस्ताव को 164 मत मिले, जबकि एस्टोनिया, जॉर्जिया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, सर्बिया और यूक्रेन ने मतदान में भाग नहीं लिया, और अमेरिका ने एकमात्र विरोधी मत दिया।