भारत ने आसिया अंद्राबी की सजा पर पाकिस्तान की आपत्ति को किया खारिज

भारत का स्पष्ट रुख

भारत ने अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को दी गई आजीवन कारावास की सजा पर पाकिस्तान की आपत्ति को सख्ती से अस्वीकार कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान को भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। यह घटनाक्रम एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करता है.

अंद्राबी को मिली सजा

दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में प्रतिबंधित संगठन दुख्तरान ए मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी को गैर कानूनी गतिविधि निवारण कानून के तहत कई गंभीर धाराओं में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उनके साथ उनकी सहयोगियों सोफी फहमीदा और नाहिदा नसीन को भी तीस वर्ष की सजा दी गई है। जांच एजेंसी ने अदालत में यह साबित किया कि अंद्राबी और उनके संगठन की गतिविधियां देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ थीं और उन्होंने कश्मीर में हिंसा को भड़काने का कार्य किया.

आरोप और सजा का आधार

सरकारी पक्ष के अनुसार, अंद्राबी पर यह भी आरोप था कि वह पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठनों के संपर्क में थी और युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रेरित करती थी। जांच में यह भी सामने आया कि उसके संबंध लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन से जुड़े हुए थे। इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने सख्त सजा को उचित ठहराया.

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले की निंदा करते हुए इसे न्याय का उल्लंघन बताया। उन्होंने अंद्राबी को कश्मीर की एक प्रमुख राजनीतिक नेता बताते हुए कहा कि यह सजा वहां के लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास है. पाकिस्तान ने यह भी कहा कि कश्मीर में मूल अधिकारों का हनन हो रहा है.

भारत की कड़ी प्रतिक्रिया

भारत ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान का यह रुख न केवल अनुचित है, बल्कि यह हिंसा और निर्दोष लोगों की हत्या को समर्थन देने जैसा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो देश लंबे समय से आतंकवाद को समर्थन देता रहा है, उसे भारत के आंतरिक मामलों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है.

भारत की नीति

भारत ने पाकिस्तान को सलाह दी कि वह दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपने यहां हो रहे गंभीर मानव अधिकार उल्लंघनों पर ध्यान दे। भारत का यह भी कहना है कि पाकिस्तान लगातार झूठे और निराधार बयान देकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भ्रम फैलाने की कोशिश करता रहा है.

महबूबा मुफ्ती की मांग

इस पूरे मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इस पर किसी भी बाहरी देश की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आसिया अंद्राबी की सजा की समीक्षा करने की मांग की है। महबूबा ने कहा कि मानवता की मांग है कि चूंकि वह एक बुजुर्ग महिला हैं और कई साल जेल में बिता चुकी हैं, इसलिए उनकी सजा पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए.