भारत: डेटा सेंटर का सबसे सस्ता हब, विदेशी कंपनियों का बढ़ता आकर्षण

राज्य सरकारों की रियायतें

डेटा सेंटर की स्थापना में केवल मशीनों और इमारतों का खर्च नहीं होता, बल्कि बिजली, कनेक्टिविटी, भूमि और अन्य सुविधाएं भी आवश्यक होती हैं। इस क्षेत्र में राज्य सरकारें भी सहायता प्रदान कर रही हैं।

• तमिलनाडु ने 2021 में नीति बनाई, जिसमें कंपनियों को बिजली पर 100% सब्सिडी दी जाती है।
• उत्तर प्रदेश ने ओपन एक्सेस बिजली और ट्रांसमिशन शुल्क पर छूट दी है।
• तेलंगाना ने 2016 में नीतियों के तहत सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराई है।
• महाराष्ट्र ने 2023 में पॉलिसी लागू की, जिसमें बिजली पर आजीवन छूट दी जा रही है।

हर राज्य निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आकर्षक प्रस्ताव दे रहा है।

कानूनी समर्थन

भारत में डेटा सेंटर की वृद्धि का एक कारण यह भी है कि सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं।

• 2018 में RBI ने आदेश दिया कि भुगतान कंपनियों को भारत में डेटा रखना होगा।
• SEBI ने 2023 में सभी वित्तीय कंपनियों के लिए ऐसा ही नियम लागू किया।
• DPDP एक्ट 2023 के तहत सरकार डेटा के विदेश भेजने पर रोक लगा सकती है।

इन कानूनों के कारण कंपनियों को भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है।

भारत में डेटा सेंटर की स्थिति

रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में दुनिया के कुल डेटा सेंटर में से केवल 3% भारत में हैं, जबकि भारत की डेटा खपत 20% से अधिक है। इसका मतलब है कि भारत में डेटा सेंटर की मांग है, लेकिन अधिकांश डेटा अभी भी विदेशों में संग्रहित होता है। भविष्य में यह स्थिति बदल सकती है।