भारत-चीन सीमा पर बढ़ी सैनिकों की तैनाती की आवश्यकता: जयशंकर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हाल ही में कहा कि भारत-चीन सीमा अब अधिक सक्रिय हो गई है, जिससे भारतीय सैनिकों की तैनाती की आवश्यकता बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में सीमा बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। यह बयान नई दिल्ली और बीजिंग के बीच संबंधों को सामान्य करने के प्रयासों के बीच आया है। जानें इस मुद्दे पर और क्या कहा गया।
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भारत-चीन सीमा की स्थिति

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की एक फ़ाइल छवि (फोटो: मीडिया चैनल)


नई दिल्ली, 14 नवंबर: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत की चीन के साथ सीमा अब "ज्यादा सक्रिय" हो गई है और इसके लिए भारतीय सैनिकों की तैनाती की आवश्यकता है।


जयशंकर ने एक नेतृत्व शिखर सम्मेलन के दौरान कहा कि भारत ने 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हुई घातक झड़पों के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत किया है।


उन्होंने कहा, "आज जो स्थिति है, वह यह है कि चीन के साथ सीमा अधिक सक्रिय हो गई है। इसके लिए सैनिकों की तैनाती की आवश्यकता है। जो काम हमने पहले किया था, उसने हमें इस तरह की संख्या को तैनात करने की अनुमति दी है, और जो काम हम आगे करते रहेंगे, वह इन संख्याओं को बनाए रखेगा।"


उनकी यह टिप्पणी नई दिल्ली और बीजिंग के बीच संबंधों को सामान्य करने के प्रयासों के बीच आई है, जो पूर्वी लद्दाख में चार साल से अधिक समय तक चले सीमा गतिरोध के बाद तनाव में आ गए थे।


जयशंकर ने कहा, "पिछले कुछ वर्षों के बारे में सोचें। आप कितनी बार पढ़ते हैं - एक नया सुरंग बनाया गया है, एक नया पुल बनाया गया है, एक और हवाई अड्डा चालू किया गया है। आपको यह समाचार अधिक बार मिल रहा है।"


चार साल से अधिक समय तक चले पूर्वी लद्दाख सैन्य गतिरोध के बाद, भारत और चीन ने अक्टूबर 2024 में कज़ान, रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक के बाद अपने संबंधों को सुधारना शुरू किया।


मोदी और शी के बीच बातचीत में व्यापार घाटे को कम करने, आतंकवाद जैसी चुनौतियों का सामना करने और बहुपरकारी मंचों पर निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।


जयशंकर ने कहा, "मैं यह कहना चाहूंगा कि सीमा के मामले में, मैं ईमानदारी से यह बात कहता हूं, और मुझे लगता है कि इसके समर्थन में बहुत सारे डेटा और सबूत हैं, जो यह दर्शाते हैं कि सीमा का बुनियादी ढांचा लगभग एक दशक तक वास्तव में उपेक्षित रहा।"


उन्होंने आगे कहा, "यह वास्तव में पिछले दशक में है कि इस तरह का ध्यान, संसाधन और नीति का धक्का दिया गया है।"