भारत के लिए अमेरिका-पाकिस्तान वार्ता के राजनीतिक निहितार्थ

हाल ही में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हुई आतंकवाद-रोधी वार्ता क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक कदम प्रतीत हो सकती है, लेकिन इसके राजनीतिक प्रभाव भारत के लिए चिंता का विषय हैं। अमेरिका द्वारा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता देने के बाद, पाकिस्तान को यह मौका मिल सकता है कि वह भारत के खिलाफ अपने पुराने आरोपों को फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाए। यदि आतंकवाद के खिलाफ यह संयुक्त प्रयास पाकिस्तान के दृष्टिकोण की ओर झुकता है, तो यह भारत के लिए एक कूटनीतिक चुनौती बन सकता है।

दूसरी ओर, सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान का आक्रामक रुख और प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के उत्तेजक बयान यह दर्शाते हैं कि पानी का मुद्दा केवल संसाधन प्रबंधन का नहीं, बल्कि पाकिस्तान की ‘स्ट्रेटेजिक ब्लैकमेल’ नीति का हिस्सा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा संधि को अस्थायी रूप से निलंबित करना पाकिस्तान के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है, और वह इसे युद्ध की धमकी में बदलने का प्रयास कर रहा है। यह स्थिति भारत के लिए अवसर और जोखिम दोनों उत्पन्न करती है— एक ओर यह अवसर है कि वह अपनी जल नीति के माध्यम से आतंकवाद पर दबाव बना सके, वहीं दूसरी ओर यह जोखिम है कि पाकिस्तान इसे अंतरराष्ट्रीय विवाद का रूप देने की कोशिश करेगा।

इस बीच, आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी. हिगिंस का भारतीय समुदाय पर हुए नस्लीय हमलों की स्पष्ट निंदा करना और भारत-आयरलैंड के ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित करना, भारत की सॉफ्ट पावर और अंतरराष्ट्रीय साख के लिए सकारात्मक संकेत है। यह न केवल प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत संदेश है, बल्कि यूरोपीय देशों में भारत की कूटनीतिक पकड़ को भी मजबूत करता है। ये घटनाएं भारत के लिए विभिन्न मोर्चों पर सक्रिय रहने की आवश्यकता को दर्शाती हैं। भारत को आतंकवाद के नैरेटिव को नियंत्रित करने, जल संसाधनों पर रणनीतिक बढ़त बनाए रखने और वैश्विक स्तर पर अपने नागरिकों की सुरक्षा तथा सांस्कृतिक प्रभाव को मजबूत करने की आवश्यकता है। यही बहुआयामी संतुलन भविष्य में भारत की विदेश नीति की असली कसौटी होगा।

अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हुई वार्ता में, दोनों देशों ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA), ISIS-खोरासान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे आतंकवादी संगठनों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह संवाद उस दिन के बाद हुआ जब अमेरिका ने BLA को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया।

बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है, ‘‘दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, आईएस-खुरासान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियों के महत्व पर जोर दिया।’’ दोनों पक्षों ने आतंकवाद से निपटने और शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर संवाद की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। अमेरिका ने पाकिस्तान की उन आतंकवादी संगठनों पर काबू पाने में सफलताओं की सराहना की, जो क्षेत्र और दुनिया की शांति व सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ का बयान कि "भारत पाकिस्तान का एक बूँद पानी भी नहीं छीन सकता", सिंधु जल संधि (1960) पर बढ़ते तनाव का संकेत है। पाकिस्तान स्पष्ट कर रहा है कि वह पानी के मुद्दे को केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि सैन्य मोर्चे पर भी ले जाएगा। जल संधि भारत के लिए एक मजबूत दबाव-युक्ति है, लेकिन इसका उपयोग सावधानी से करना होगा ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में इसे 'हाइड्रो-वारफेयर' के रूप में पेश न किया जा सके।

आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी. हिगिंस ने हाल ही में भारतीय समुदाय पर हुए नस्लीय हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने भारत-आयरलैंड के ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित करते हुए बताया कि दोनों देशों के बीच स्वतंत्रता आंदोलन, संवैधानिक विकास और सामाजिक सुधारों में साझा विरासत है। भारतीय समुदाय की सुरक्षा भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे हमलों पर त्वरित प्रतिक्रिया न केवल नागरिकों की रक्षा करती है, बल्कि भारत की वैश्विक साख भी बढ़ाती है।

इन तीनों घटनाओं में भारत के लिए तीन अलग-अलग सामरिक मोर्चे स्पष्ट हैं। 1. आतंकवाद-रोधी वैश्विक विमर्श में अपनी स्थिति मजबूत रखना, ताकि पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा राजनीति को काटा जा सके। 2. जल संसाधनों को कूटनीतिक दबाव के साधन के रूप में सावधानीपूर्वक उपयोग करना, ताकि राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहें और अंतरराष्ट्रीय छवि प्रभावित न हो। 3. भारतीय डायस्पोरा की सुरक्षा और वैश्विक मंचों पर सॉफ्ट पावर का विस्तार, जिससे भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और राजनीतिक पूंजी दोनों बढ़ें। भारत के लिए यह समय बहुआयामी रणनीति का है, जहां कठोर शक्ति के साथ-साथ कूटनीतिक चतुराई और सांस्कृतिक प्रभाव का संतुलित उपयोग ही उसे वैश्विक शक्ति-संतुलन में लाभ की स्थिति में रख सकता है।