भारत की विदेश नीति: संतुलन और रणनीतिक स्वायत्तता की चुनौती

भारत की विदेश नीति का संतुलन

अमेरिका और यूरोप का दबाव बढ़ता जा रहा है कि भारत रूस से दूरी बनाए और यूक्रेन संघर्ष में पश्चिमी रुख का समर्थन करे। वहीं, रूस भारत का पुराना मित्र और ऊर्जा का महत्वपूर्ण साझेदार है, जिससे भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा पूरा करता है। इस स्थिति में, भारत के लिए संतुलन साधना एक चुनौती बन गया है। भारत की विदेश नीति की असली ताकत यह है कि वह टकराव से बचते हुए अपने हितों की रक्षा करता है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि भारत किसी भी संघर्ष का हिस्सा नहीं बनेगा और संवाद तथा कूटनीति ही समाधान का मार्ग है। प्रधानमंत्री मोदी भी सभी को यह संदेश देते रहे हैं कि “युद्ध का समय नहीं है।”

भारत की रणनीतिक स्वायत्तता

भारत का यह संतुलन केवल दोहरी कूटनीति नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक स्वायत्तता का प्रतीक है। यही 'बीच का रास्ता' भारत को न केवल अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाता है, बल्कि इसे एक संभावित वैश्विक मध्यस्थ के रूप में भी स्थापित करता है। आज की दुनिया में, जहां महाशक्तियाँ अपने-अपने खेमों में बंटी हुई हैं, भारत का संतुलित रुख उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। आने वाले समय में, यही नीति भारत को वैश्विक राजनीति में एक मजबूत स्थान दिलाएगी।

विदेश मंत्री का स्पष्ट संदेश

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक बार फिर दुनिया को यह स्पष्ट किया है कि भारत अपनी विदेश नीति में किसी भी प्रकार के दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका टैरिफ की राजनीति से वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है और भारत चीन के साथ संबंधों में एक नया संतुलन खोज रहा है। जयशंकर ने कहा कि आज की दुनिया व्यापक बदलावों से गुजर रही है, और इन परिवर्तनों के बीच भारत अपनी नीति स्वतंत्र रूप से तय करेगा।

जर्मनी के साथ सहयोग की आवश्यकता

जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वेडेफुल के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में, जयशंकर ने वैश्विक परिदृश्य की अस्थिरता का उल्लेख करते हुए भारत, जर्मनी और यूरोपीय संघ (EU) के बीच निकट सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका यह वक्तव्य अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर तीखा प्रहार माना जा रहा है, जिन्होंने हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को 'मृत' बताया था।

यूरोप का दृष्टिकोण

जर्मन विदेश मंत्री ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि पश्चिमी देशों की एकमात्र मांग यह है कि हथियारों की आवाज़ बंद हो। उनका आरोप था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के 'भारी प्रयासों' के बावजूद रूस वार्ता की मेज पर आने को तैयार नहीं है। यह स्थिति यूरोप की हताशा को दर्शाती है, और यह भी संकेत देती है कि यूरोप रूस पर और कड़ा दबाव बनाने के लिए नए प्रतिबंधों की तैयारी कर रहा है।

आर्थिक पहलू

यह यात्रा केवल सामरिक या राजनीतिक संवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। जर्मन मंत्री ने भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की संभावनाओं पर चर्चा की। हालांकि, यह भी ध्यान देने योग्य है कि यूरोपीय संघ रूस के व्यापारिक साझेदारों, विशेषकर भारत, पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा

भारत के सामने असली चुनौती यह है कि एक ओर ऊर्जा सुरक्षा है, जो उसकी विकास यात्रा के लिए आवश्यक है, और दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप जैसे साझेदार देशों की उम्मीदें हैं, जो चाहते हैं कि भारत रूस से दूरी बनाए। भारत अब तक संतुलित नीति पर चलता आया है—न युद्ध का हिस्सा बनना, न किसी पक्ष का मोहरा बनना।

भारत की भूमिका

यूरोप युद्धविराम की बात करता है, रूस अपनी शर्तों पर अड़ा है और अमेरिका प्रतिबंधों की राजनीति खेल रहा है। इस उथल-पुथल के बीच भारत का स्थान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत ही वह देश है जो सभी पक्षों से संवाद बनाए हुए है और वैश्विक राजनीति में एक संभावित मध्यस्थ के रूप में उभर रहा है। जयशंकर का हालिया संदेश इसी रणनीतिक स्वायत्तता का संकेत है—भारत अपने हितों से समझौता किए बिना वैश्विक शांति के लिए रचनात्मक भूमिका निभा सकता है।

भारत की कूटनीति की ताकत

यदि भारत इस संतुलन को साधने में सफल रहा, तो न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा करेगा, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरेगा जिस पर दुनिया भरोसा कर सके। यही भारत की कूटनीति की असली ताकत है।