भारत की जल प्रबंधन योजना: सिंधु जल संधि के बाद नया कदम

भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद जम्मू-कश्मीर से अतिरिक्त जल प्रवाह को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की ओर मोड़ने के लिए 113 किलोमीटर लंबी नहर के निर्माण की योजना पर अध्ययन शुरू किया है। यह नहर चेनाब को रावी, ब्यास और सतलुज से जोड़ने का कार्य करेगी, जिससे पूर्वी नदियों का पूरा उपयोग सुनिश्चित होगा और भारत को पश्चिमी नदियों में अपनी आवंटित हिस्सेदारी का अधिकतम लाभ उठाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि सिंधु का जल "तीन वर्षों के भीतर" नहरों के माध्यम से राजस्थान के श्रीगंगानगर तक पहुंचाया जाएगा, जिससे देश के बड़े हिस्से को सिंचाई की सुविधाएं मिलेंगी, जबकि पाकिस्तान को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस योजना से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि चेनाब-रावी-ब्यास-सतलुज लिंक को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि यह जम्मू, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 13 स्थानों पर मौजूदा नहरों से जुड़ सके। इससे इंदिरा गांधी नहर (सतलुज-ब्यास) तक जल पहुंचाने में मदद मिलेगी। जम्मू-कश्मीर से अतिरिक्त जल प्रवाह को मोड़ने से क्षेत्रीय जल संतुलन में सुधार होगा। नई और मौजूदा नहर संरचनाओं को जम्मू-कश्मीर और पंजाब के विभिन्न स्थानों पर सुरंगों के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, 113 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण खंड-वार किया जाएगा, जिसमें 13 स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

एक अधिकारी ने बताया कि चेनाब से जल लेने वाली मौजूदा रणबीर नहर की लंबाई को 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, प्रताप नहर की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के प्रयास भी किए जाएंगे। केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के कठुआ में वर्षों से लंबित बहुउद्देश्यीय उज परियोजना को भी पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही, पकल डुल (1,000 मेगावाट), रतले (850 मेगावाट), किरू (624 मेगावाट) और क्वार (540 मेगावाट) जैसी निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का कार्य भी किया जाएगा। अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद जल संग्रहण और नियंत्रण के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं।