भारत की 16वीं जनगणना 2027 में, जाति गणना भी होगी शामिल

भारत सरकार ने 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना की अधिसूचना जारी की है, जिसमें जाति गणना भी शामिल होगी। यह जनगणना 2011 के बाद पहली बार होगी और इसमें लगभग 34 लाख गणनाकार शामिल होंगे। जनगणना दो चरणों में होगी, जिसमें पहले चरण में आवासीय स्थिति और दूसरे चरण में जनसंख्या संबंधी विवरण एकत्र किए जाएंगे। जानें इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में और क्या-क्या जानकारी मिलेगी।
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भारत की 16वीं जनगणना 2027 में, जाति गणना भी होगी शामिल

भारत की जनगणना की तैयारी


नई दिल्ली, 16 जून: सरकार ने सोमवार को 2027 में भारत की 16वीं जनगणना के लिए अधिसूचना जारी की, जो 2011 में हुई आखिरी जनगणना के 16 साल बाद होगी।


यह जनगणना 1 अक्टूबर, 2026 को बर्फ से ढके क्षेत्रों जैसे लद्दाख में और 1 मार्च, 2027 को देश के अन्य हिस्सों में की जाएगी, अधिसूचना में कहा गया है।


“इस जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 की 00:00 बजे होगी, सिवाय लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के बर्फ से ढके क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए,” इसमें उल्लेख किया गया है।


लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के बर्फ से ढके क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर, 2026 की 00:00 बजे होगी।


यह विशाल जनगणना कार्य देशभर से जनसंख्या संबंधी डेटा प्रदान करने के लिए लगभग 34 लाख गणनाकारों और पर्यवेक्षकों तथा लगभग 1.3 लाख जनगणना कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा, जो डिजिटल उपकरणों से लैस होंगे।


सरकार के एक बयान के अनुसार, इस जनगणना में जाति की गणना भी की जाएगी।


लोगों के लिए आत्म-गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।


केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को नई दिल्ली में जनगणना की तैयारी की समीक्षा की, जिसमें गृह सचिव, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृतंजय कुमार नारायण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।


यह जनगणना दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण में - हाउसलिस्टिंग ऑपरेशन (HLO) - प्रत्येक घर की आवासीय स्थिति, संपत्तियों और सुविधाओं का संग्रह किया जाएगा।


इसके बाद, दूसरे चरण में - जनसंख्या गणना (PE) - प्रत्येक घर में हर व्यक्ति के जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य विवरण एकत्र किए जाएंगे।


यह जनगणना 16वीं जनगणना होगी, जो इस प्रक्रिया की शुरुआत के बाद से और स्वतंत्रता के बाद की आठवीं जनगणना है, सरकार के बयान में कहा गया।


डेटा संग्रह, संचार और भंडारण के समय डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत सख्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे, बयान में कहा गया।